स्ट्रीट वेंडर जोन ठंडे बस्ते में, भुखमरी की कगार पर सैकड़ों परिवार

प्रशासन की कार्रवार्इ से बेरोजगार हुए सैकड़ों रेहड़ी पटरी वालों ने बया किया अपना दर्द

नोएडा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश के बाद प्रशासन लगातार अवैध पार्किंग और रेहड़ी-पटरी वालों के खिलाफ कार्रवार्इ कर रहा है। इसके लिए शहर में लगातार मुहिम भी चलाई जा रही है। जिसके चलते सड़कों से सैकड़ों रेहड़ी पटरी वालों की अस्थाई दुकानों को उखाड़ फेंका गया है। वहीं इससे लोगों का रोजगार छिन गया है और अब वे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि वे आखिर करें तो क्या करें। इधर स्ट्रीट वेंडर जोन की योजना का खाका बनाने वाले प्राधिकरण ने भी कार्रवाई के बाद चुप्पी साध ली है।

विधायक से भी लगा चुके हैं गुहार, नहीं हो रही कोर्इ सुनवार्इ

रेहड़ी पटरी लगवाने वाले लोगों ने बताया कि वह अपनी गुहार शहर के विधायक पंकज सिंह से भी लगा चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि वह सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाएं, ताकि शहर के सैकड़ों रेहड़ी पटरी वालों के रोजगार के लिए कुछ समाधान निकाला जा सके। इन सैकड़ों रेहड़ी पटरी वालों का कहना है कि प्रशासन उन्हें दुकाने लगाने से मना कर रहा है, यदि वह लगाते हैं तो उनके सामान को कमेटी द्वारा जब्त कर लिया जाता है। 15-20 साल से शहर में रहकर रोजगार करने वाले सैकड़ों लोगों का कहना है कि अब आखिर वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कहां जाएं। रेहड़ी पटरी वालों की मांग है कि कोई स्थाई जगह तय की जाए, जहां वह अपनी दुकानें लगा सकें। भले ही प्राधिकरण या सरकार उनसे हर महीने का किराया वसूल करें।

रेहड़ी लगाने के लिए प्राधिकरण जगह दे, हम किराया देने को भी तैयार

इस दौरान सेक्टर-27 में रेहड़ी पटरी लगाने वाले शत्रुघन ने बताया कि हम लोग यहां पिछले 10 साल से दुकानें-रेहड़ी लगा रहे थे, लेकिन अचानक से अब प्राधिकरण ने हमारी दुकानें तोड़ डाली हैं और हमारा सामान भी अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने बताया कि आज हम लोग विधायक पंकज सिंह से मांग करने गए थे कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए और हमें हमारी दुकान लगाने के लिए कुछ स्थाई जगह उपलब्ध कराई जाए। चाहे तो इसके बदले में प्राधिकरण हमसे किराया वसूल कर ले। उन्होंने बताया कि हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करते हैं, लेकिन अब हम कहां जाए ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई स्थान उपलब्ध करा दे फिर चाहे हम लोगों से वहां का किराया ले लिया जाए।

शहर में बनाया जाना था स्ट्रीट वेंडर जोन

बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेशभर में अतिक्रमण हटाकर स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत नोएडा प्राधिकरण ने भी शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने की कवायद शुरू की थी। इसके लिए तत्कालीन डीसीईओ सोम्य श्रीवास्तव ने खाका भी तैयार किया था और उसे प्रशासन को भेजा था, लेकिन वह प्रशासन के ठंडे बस्ते में चला गया और अभी तक भी शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन नहीं बनाया जा सका है।