पटना

Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 102 अधिकारियों और 4 IAS अफसरों का तबादला

Bihar Transfer Posting: बिहार सरकार ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इससे संबंधित अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 4 आईएएस और 102 बीएएस अधिकारियों का ताबदला किया गया है।

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पटना

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Anand Shekhar

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Oct 05, 2025

Bihar Transfer Posting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच राज्य सरकार ने रविवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। चार IAS अधिकारियों और 102 बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों का तबादला किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार कई जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नए पदों की जिम्मेदारी दी गई है।

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मुख्य IAS अधिकारियों की नई पोस्टिंग

अनिल चौधरी (IAS, 2011 बैच): नगर आयुक्त, मधुबनी नगर निगम से स्थानांतरित कर विशेष सचिव, गृह विभाग, पटना पर पदस्थ।
उपेन्द्र प्रसाद (IAS, 2013 बैच): बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद से अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना बने।
संजय कुमार (IAS, 2014 बैच): अपर सचिव पद पर बने रहते हुए मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
सार्थक गुप्ता (IAS, 2019 बैच): उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक, जिला परिषद किशनगंज से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना पर स्थानांतरित।

BAS अधिकारियों का भी व्यापक फेरबदल

सिर्फ IAS ही नहीं, बल्कि 102 BAS अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इसमें विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्त्ता, उप सचिव और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना किसी विलंब के अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करें।

कौन-कौन से विभाग और जिलों में बदलाव

इस बार का फेरबदल बन्दोबस्त, आपदा प्रबंधन, लोक शिकायत निवारण, योजना एवं विकास, भूमि सुधार, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा मुख्य सचिवालय और मंत्रिस्तरीय सचिवालय विभागों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह प्रशासनिक फेरबदल निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। अधिकारियों को नए पदों पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की सुस्ती या प्रशासनिक कमज़ोरी न रहे।

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