राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते युवा’, प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

Mritunjay Tiwari on Rahul Gandhi: प्रह्लाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देश के छात्र और युवा राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दों की आड़ में राजनीति कर रही है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो कोई तर्क है और न ही कोई विजन। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है।

'छात्रों के नाम पर राजनीति कर रही है कांग्रेस'

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के समर्थन के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस ने छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ राजनीति करती रही। तिवारी आरोप लगाया कि विपक्ष ने छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया लेकिन देश के युवाओं ने इस राजनीति को समझ लिया है।

'मोदी सरकार छात्रों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध'

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। तिवारी ने कहा कि यदि छात्रों के भविष्य को लेकर कोई चिंता है तो उसका समाधान भी सरकार के पास है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्रालय में हुआ बड़ा बदलाव

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। इससे पहले नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद और उससे जुड़े देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की है। सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 संसद में पेश करने का फैसला किया है। इसमें पेपर लीक और अन्य परीक्षा धांधली के मामलों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।