क्या CM नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलेगा? केसी त्यागी ने PM को भावुक चिट्ठी लिखकर की बड़ी मांग

बिहार की राजनीति में अचानक एक नया सवाल उठ गया है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न दिया जा सकता है? यह सवाल जनता दल (यूनाइटेड) के सीनियर नेता, पूर्व सांसद और राजनीतिक सलाहकार के.सी. त्यागी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक भावुक पत्र के बाद उठा है। इस पत्र में केसी त्यागी ने मांग की है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

चिट्ठी में क्या लिखा था?

अपने पत्र में, के.सी. त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी के हाल के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने लिखा, "30 मार्च 2024 हमारे पुरखों के सम्मान का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से उन्हें 'भारत रत्न' के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया था। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह एवं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए जनहित एवं किसानों, हाशियों पर गए लोगों को संगठित कर उन्हें सम्मान दिलाने का सार्थक प्रयास किया गया था।"

पत्र में नीतीश कुमार को एक अनमोल रत्न बताते हुए, केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि समाजवादी आंदोलन के बचे हुए अनमोल रत्नों में से एक नीतीश कुमार भी इस सर्वोच्च सम्मान के पूरी तरह हकदार हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि लाखों लोगों की यह उम्मीद और अनुरोध है कि उनके प्यारे नेता को यह सम्मान दिया जाए।

त्यागी ने कहा कि देश के कई महान हस्तियों को उनके जीवित रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया है और इसलिए नीतीश कुमार को भी जीवित रहते हुए यह सम्मान मिलना चाहिए। पत्र के आखिर में, उन्होंने एक भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार को यह सम्मान दिया जाता है, तो "इतिहास लंबे समय तक आपके प्रयासों की सराहना करेगा"।

नीतीश कुमार क्यों?

यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार को 'भारत रत्न' देने की मांग की गई है। लेकिन इस बार यह मांग केंद्र सरकार में सहयोगी पार्टी होते हुए की जा रही है और वह भी केसी त्यागी द्वारा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। JDU का मानना ​​है कि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के चैंपियन हैं। वह पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले पहले नेताओं में से हैं। उन्होंने शराबबंदी जैसे विवादास्पद लेकिन साहसी फैसले लेने से परहेज नहीं किया। उन्होंने बिहार की सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार किया।