
नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ विपक्षी दलों का महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्य सभा सभापति वेंकैया नायडू कल शाम अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए थे ।
सोमवार सुबह राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस समेत सात विपक्षी दलों ने दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्य सभा में दिया था। उपराष्ट्रपति की विवेचना के अनुसार इस प्रस्ताव में एक तकनीकी वजह है। इसके मुताबिक विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर राज्य सभा की सात रिटायर किए हुए सांसदों ने हस्ताक्षर किये थे जो की महाभियोग की शर्तों की अनुसार गलत है। रविवार को उपराष्ट्रपति नायडू ने महाभियोग के मसले पर लोकसभा के पूर्व महासचिव और जाने माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव पी के मल्होत्रा, पूर्व विधायी सचिव संजय सिंह और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी।
क्या विकल्प हैं कांग्रेस के पास
महाभियोग पर कांग्रेस पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हालांकि अब कांग्रेस के पास विकल्प बहुत सीमित हैं पर माना जा रहा है कि अदालत जाने की सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। कांग्रेस अधिक से अधिक यह कर सकती है कि वह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट से भी उसे कितनी राहत मिलेगी यह कहना मुश्किल है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आने वाले मामलों की मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा यह मामला किस जज के पास जाता है।
अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जीत भी जाती है तो भी चीफ जस्टिस पर चलने वाले महाभियोग का सदन के अंदर भविष्य क्या होगा यह कहना और भी मुश्किल है। बता दें कि चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग को संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुत से पारित होना जरुरी है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस की तरफ से चीफ जस्टिस पर न्यायिक काम रोक देने का दबाव बनाया गया था। लेकिन अब राज्य सभा सभापति द्वारा महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने से इस मामले में एक अन्य मोड़ आ गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस पार्टी अगला कदम क्या होगा ? बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले ही कानून विदों की राय ले रही है। कांग्रेस के भीतर कई दिग्गज कानून विद पहले से मौजूद हैं।