दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, बुलडोजर से राजधानी को तहस नहस कर रही बीजेपी

राजधानी दिल्ली में इन दिनों अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर राननीति का केंद्र बना हुआ है। बुलडोजर को लेकर आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुलडोजर राजनीति से बीजेपी दिल्ली को तहस नहस कर रही है।

आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई पर आप नेता ने सवाल उठाए हैं। अनीष सिसोदिया ने कहा है कि, 17 साल से एमसीडी बीजेपी के कब्जे में हैं। इतने वर्षों में जमकर अवैध निर्माण की अनुमति दी, इसमें पार्षदो, मेयर और अधिकारियों ने जमकर पैसा कमाया। अब जाते-जाते इन अवैध निर्माण को हटाने के नाम पर दिल्ली को तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी एमसीडी के जरिए दिल्ली के 60 लाख लोगों को बेघर करने की तैयारी में है।

1750 कॉलोनियों पर नजर
सिसोदिया ने कहा कि, बीजेपी बुलडोजर के जरिए 1750 अनरेगुलर कॉलोनियों पर नजर जमाए बैठी है। बीजेपी की योजना इन कॉलोनियों में बुलडोजर चलाने की है। एमसीडी के मुताबिक, ये कच्ची, अनियमित हैं।

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, इन 1750 कॉलोनियों में 14 लाख परिवार हैं, जबकि इन परिवारों के कुल 50 लाख लोग इन घरों में रहते हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए बीजेपी इन लोगों को बेघर करने की तैयारी कर रही है।

यही नहीं इसके अलावा झुग्गी-झोपड़ियां की 860 कॉलोनियों पर भी एमसीडी की नजर है। यहां 10 लाख लोग रहते हैं, यहां पर बीजेपी नोटिस देकर बुलडोजर चलवा रही है। इस तरह कुल 60 लाख लोगों को बेघर करने में जुटी है बीजेपी।

पहले मौका दिया अब उगाही कर रही बीजेपी
सिसोदिया ने कहा कि, बीजेपी के पार्षदों, मेयर और एमसीडी अधिकारियों ने पहले तो खूब पैसा कमाया, सब तरह के निर्माण की अनुमति देते रहे। 17 वर्षों में आंख बंद कर बैठे रहे। अब जाने का वक्त आया है तो अब सब अवैध निर्माण तोड़ने में जुट गए। बुलडोजर के जरिए उगारी कर रही है बीजेपी। जहां पैसा नहीं मिल रहा है वो तोड़फोड़ की जा रही है।

पहले जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई
आप नेता ने कहा कि, बीजेपी को चाहिए कि वे पहले उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरह के अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने की अनुमति दी या उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की। इनमें पार्षद, मेयर और संबंधित अधिकारी शामिल हैं। जनता को बेघर करने से क्या होगा, कार्रवाई तो उस जगह की जानी चाहिए जहां लापरवाही हुई है। जहां से वसूली हुई है।