महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर ड्राफ्ट तैयार, जल्द होगा सीएम के नाम का ऐलान

कांग्रेस-एनसीपी ओर शिवसेना में बनी कई मुद्दों पर सहमति तीनों अध्यक्षों की हरी झंडी के बाद शुरू होगी सरकार बनाने की प्रक्रिया सरकार गठन को लेकर कई दिनों से चला आ रहा था गतिरोध

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चला आ रहा गतिरोध समाप्त होता दिख रहा है। इतने दिनों के घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सरकार बनाने को लेकर सक्रिय हैं। तीनों ही पार्टियों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम (CMP) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। किसान कर्जमाफी, रोजगार, फसल बीमा योजना की समीक्षा, छत्रपति शिवाजी महाराज और बीआर अंबेडकर स्मारक जैसे मुद्दों पर तीनों ही पार्टियों में सहमति बनी है। अब ये ड्राफ्ट तीनों पार्टियों के अध्यक्षों को भेजा जाएगा। उनसे हरी झंडी मिलने के बाद बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

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CMP के लिए कमेटी

गौर हो, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन पर चर्चा करने के लिए बुधवार को कांग्रेस और शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) को अंतिम रूप देने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया था। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राज्य इकाई के प्रमुख बालासाहेब थोरात, माणिकराव ठाकरे व विजय वडेट्टीवार को कमेटी में नामित किया था। जबकि राकांपा की ओर से जयंत पाटील, अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और नवाब मलिक के नाम शामिल थे।

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अहमद पटेल ने लिया कमेटी के गठन का फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा के लिए कमेटी के गठन का निर्णय वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की ओर से मंगलवार को शरद पवार के साथ मुंबई में हुई बैठक में लिया गया था।
दौरान लिया गया था। बता दें, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा और शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही थी। इसी दौरान कई तरह की राजनीतिक उठापटक हुई। भाजपा-शिवसेना ने गठबंधन के तहत 21 अक्टूबर का विधानसभा चुनाव लड़ा था।

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सरकार का गठन करने में विलम्भ होने के कारण राज्यपाल ने भगत सिंह कोश्यारी ने बारी-बारी से भाजपा, शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। इसके बावजूद स्थिति स्पष्ट न होने पर महाराष्ट्र में मंगलवार शाम को राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा को निलंबित कर दिया गया।