
नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर भले ही फैसला हो चुका है, लेकिन इस दौरान कही गई बातों पर एक-दूसरे को घेरने का दौर अब भी जारी है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों के लिए विशेषाधिकार हनन का मामला मुसीबत की जड़ बन सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ तो भाजपा के चार सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस सौंपा है। अब आगे देखना होगा कि किस पर क्या कार्रवाई होती है।
दोनों पर संसद को गुमराह करने का आरोप
एक तरफ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया था। दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर कार्रवाई का हंटर चलवाने के लिए आतुर हैं। गौरतलब है कि सांसदों के पास सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार अपने विचार रखने की स्वतंत्रता का होता है।
क्या है विशेषाधिकार हनन?
विधायिका यानी विधानसभा, विधानपरिषद् और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में मददगार होते हैं। लेकिन सदन में जब इन अधिकारों के खिलाफ कोई काम किया जाता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। सदन के स्पीकर को इस संबंध में दी गई लिखित शिकायत 'विशेषाधिकार हनन का नोटिस' कहलाती है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।