प्रयागराज

आजम खान को इलाहाबाद हाइकोर्ट से राहत, ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली अंतरिम जमानत

Azam Khan ED Money Laundering Case Update: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ED (प्रवर्तन निदेशालय) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। जानिए कोर्ट ने क्या कहा...
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Updated: 17 Nov 2026, 7:54 PM IST
Azam Khan
आजम खान (फोटो IANS)

Azam Khan Interim Bail in ED Money Laundering Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।

जेल से बाहर आते ही ED ने दोबारा किया था गिरफ्तार

आजम खान की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया कि पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। लेकिन आरोप है कि, जेल के गेट से बाहर निकलते ही शाम करीब 7:10 बजे ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तुरंत दोबारा गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के दस्तावेज और वीडियो पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने दलील दी कि ईडी का कहना है कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तारी के आधार और कारणों से जुड़े दस्तावेज देने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने की जगह तारीख और समय का कोई भी उल्लेख नहीं था। ये विवरण खाली छोड़े गए थे। इसके अलावा आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार संलग्न नहीं थे। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ईडी ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने की बात कही थी लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया। रिमांड आवेदन में भी वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख नहीं मिला।

ED ने जताया विरोध, कोर्ट ने मांगा जवाब

ED की ओर से ASG एसवी राजू और जोहेब हुसैन ने दलील दी कि अधिकारियों ने जेल के बाहर आजम खान को दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया। अगले दिन कोर्ट में आजम खान ने विरोध जताते हुए दस्तावेज स्वीकार किए थे।

आजम खान की ओर से कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पैरवी की। उन्होंने कहा- 2019 के पुराने मामले में करीब 7 साल बाद कार्रवाई की गई है। आजम खान को जेल में रखने के लिए एक के बाद एक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वकीलों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और रिमांड आदेश को भी गलत बताया।

10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने मंगलवार 17 नवंबर को यह अहम आदेश दिया। कोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा। कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान के पक्ष को उसका जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

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