Fraud News: वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, कांग्रेस नेता पर FIR की मांग

Fraud News: रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। बलौदाबाजार निवासी एक युवक ने यूथ कांग्रेस से जुड़े एक नेता पर वन विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में पुलिस से शिकायत कर रकम वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।

Fraud News: नौकरी दिलाने का दिया भरोसा

जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक का आरोप है कि उसे वन विभाग में वनरक्षक पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था। आरोपी ने कथित तौर पर मंत्री के लेटरपेड का इस्तेमाल कर चयन कराने का दावा किया और भरोसा दिलाया कि उसका नाम चयन सूची में शामिल करा दिया जाएगा। युवक का कहना है कि इसी भरोसे में उसने आरोपी को अलग-अलग किश्तों में UPI ट्रांजेक्शन और नगद मिलाकर करीब 11 लाख रुपये दिए।

रकम लौटाने के बजाय उसे धमकाना शुरू

पीड़ित के मुताबिक शुरुआत में आरोपी लगातार भरोसा दिलाता रहा कि प्रक्रिया चल रही है और जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। कुछ समय बाद जब नौकरी नहीं लगी तो युवक ने पैसे वापस मांगने शुरू किए। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने रकम लौटाने के बजाय उसे धमकाना शुरू कर दिया। युवक ने आरोप लगाया कि जब वह अपने परिचितों के साथ पैसे मांगने गया तो उसे डराने और मामले को दबाने की कोशिश की गई।

कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया

इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बैंक ट्रांजेक्शन, UPI भुगतान और अन्य दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे गए हैं। मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आरोपी पक्ष की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है। दस्तावेजों और लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने लोगों से अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को रकम देने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत होती है और किसी भी प्रकार के प्रलोभन या फर्जी दावे से सावधान रहना चाहिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शिकायत के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।