संविलियन के बाद भी नहीं मिल रहा ये लाभ, शिक्षाकर्मियों ने फिर खोला मोर्चा

रायपुर. संविलियन की सौगात देने के बाद कुछ जिलों में शिक्षाकर्मियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं देने की शिकायत सामने आई हैं। जबकि इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने भी प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है। इससे नाराज छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा ने बताया कि शिक्षाकर्मियों को हर साल जुलाई में एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। संविलियन के बाद कोई फैसला नहीं हो रहा था। जब स्कूल शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी का ध्यान इस और दिलाया गया, तो उन्होंने सातवें वेतनमान के निर्धारण से पहले एक वेतन वृद्धि देने का आदेश जारी किया था।

वेतन तय करने में आ रही कठिनाई
शासन के स्पष्ट आदेश के बाद भी कुछ जिलों में सातवें वेतनमान के निर्धारण में अड़चने आ रही है। अफसरों की समझ नहीं आ रहा है कि सातवें वेतनमान के तहत किन-किन भत्तों का निर्धारण कर उनके वेतन में जोड़ा जाए। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया था।

लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग
मोर्चा की मांग है कि शासन के आदेश के बाद भी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों पर सरकार सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, ताकि शासन के आदेश की अनदेखी कोई न करें। उनकी यह भी मांग है कि संविलियन हुए एल बी संवर्ग के शिक्षकों को जुलाई में वेतन वृद्धि जोड़कर 01 अगस्त तक वेतन भुगतान किया जाए।