धान खरीदी से जनगणना तक… भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, बोले- आज चुनाव हुए तो एक इनोवा में सिमट जाएगी भाजपा

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक स्थिति, धान खरीदी की तैयारियों, जनगणना-2027 और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर कई सवाल उठाए। भाजपा पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के लोग एक इनोवा गाड़ी में सिमटकर आ जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा सरकार की स्थिति ठीक नहीं है।

बघेल ने धान खरीदी को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। वहीं, जनगणना में ओबीसी वर्ग की गणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर नए मतदाताओं के नाम शामिल नहीं करने का भी आरोप लगाया।

Paddy Procurement: आज चुनाव हुए तो एक इनोवा में सिमट जाएगी भाजपा

प्रेसवार्ता में भूपेश बघेल ने भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज अगर चुनाव हो जाएं तो भाजपा के लोग एक इनोवा में ही सिमट जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की स्थिति खराब है। भाजपा को लेकर उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि पार्टी को सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही चुनाव जिता सकते हैं। अगर ज्ञानेश कुमार रहेंगे तो भाजपा 90 में 91 सीटें जीत जाएगी।बघेल ने बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों और भाजपा नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पर्व है, लेकिन नितिन नवीन बिहार नहीं जा रहे हैं। बिहार उपचुनाव में हार क्या मिली कि उन्हें छत्तीसगढ़ आना पड़ गया।

धान खरीदी पर सरकार को घेरा, श्वेत पत्र जारी करने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जानी चाहिए थी। सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़ आदान सहायता देने की बात कांग्रेस की योजना को आगे बढ़ाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आखिरकार कांग्रेस की नीति को ही अपनाया है। बघेल ने कहा कि आदान सहायता के नाम पर सरकार किसानों को झुनझुना पकड़ा रही है।

धान खरीदी को लेकर सरकार की लचर व्यवस्था सामने आ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार किसानों से पूरा धान खरीदना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केवल तारीख घोषित करने से पूरी नहीं होगी। इसके लिए पर्याप्त बारदाने, खरीदी केंद्रों में जगह, भुगतान की व्यवस्था और मिलर्स के साथ समन्वय जरूरी है। सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है या नहीं।

बारदाने, भुगतान और चावल उठाव पर उठाए सवाल

भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या सभी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने उपलब्ध हैं? क्या धान रखने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था कर ली गई है? किसानों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है या नहीं? उन्होंने राइस मिलर्स से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल उठाया। बघेल ने पूछा कि क्या राइस मिलर्स ने पिछले वर्ष का पूरा चावल जमा कर दिया है?

अगर चावल जमा नहीं हुआ है तो धान के उठाव के लिए डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) कैसे जारी होगा? उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। किसानों को यह पता होना चाहिए कि उनकी उपज की खरीदी कैसे होगी और भुगतान कब मिलेगा। बघेल ने मांग की कि राज्य सरकार धान खरीदी की पूरी व्यवस्था और तैयारियों को लेकर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि किसानों के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

जनगणना-2027 में OBC को बाहर रखने का आरोप

जनगणना-2027 को लेकर भी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बघेल ने कहा कि राजपत्र में जाति जनगणना का उल्लेख नहीं है और ओबीसी वर्ग को जनगणना से बाहर रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जातिगत जनगणना की बात की जा रही है तो उसमें ओबीसी वर्ग की गणना का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है।

बघेल के मुताबिक, केवल एससी और एसटी वर्ग ही नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग की भी गणना होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में सभी वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। ओबीसी की आबादी और उनकी सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होने जरूरी हैं।

भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप

भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर भी भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में युवा अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

बघेल ने दावा किया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार से अधिक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हैं। वहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 25 हजार नए वोटर्स के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने इस मामले को जेन-जी यानी युवा मतदाताओं से जोड़ते हुए कहा कि जेन-जी का बुखार भारत निर्वाचन आयोग को भी चढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवा मतदाताओं के साथ बड़ा षड्यंत्र किया गया है।

नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की कांग्रेस की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। यदि नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे तो वे चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बघेल ने कांग्रेस की ओर से मांग की कि मतदाता सूची की गड़बड़ियों को तत्काल सुधारा जाए और छूटे हुए नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश

भूपेश बघेल की इस प्रेसवार्ता में धान खरीदी, जनगणना-2027 और मतदाता सूची जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। उन्होंने एक ओर भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर तंज कसा, तो दूसरी ओर किसानों की समस्याओं और सरकारी तैयारियों को लेकर सवाल किए। धान खरीदी शुरू होने से पहले बारदाने, भुगतान, भंडारण और चावल उठाव की व्यवस्था पर उठाए गए सवालों से यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

वहीं, जनगणना में ओबीसी वर्ग की गणना और भिलाई की मतदाता सूची में नए वोटर्स के नाम नहीं होने के आरोपों पर भी सियासत गरमा सकती है। फिलहाल, भूपेश बघेल ने इन सभी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है। खास तौर पर धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की उनकी मांग आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में अहम मुद्दा बन सकती है।