Chhattisgarh Census 2027: छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत नागरिकों को घर बैठे स्वगणना की सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। परिवार का कोई भी जिम्मेदार सदस्य मोबाइल नंबर और OTP के जरिए पोर्टल पर लॉगिन कर सभी सदस्यों की जानकारी खुद दर्ज कर सकेगा। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे। इस बार जनगणना में जाति, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी।
जनगणना 2027 के दूसरे चरण में आम नागरिकों को पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प दिया जा रहा है। इसके तहत परिवार का कोई भी जिम्मेदार सदस्य ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और प्रत्येक सदस्य का विवरण खुद भर सकेगा। स्वगणना की सुविधा 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनसंख्या गणना करेंगे। इस दौरान ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का भी सत्यापन किया जाएगा।
जनगणना 2027 कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस बार नागरिकों को परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ सामाजिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति और जाति से जुड़े विवरण देने होंगे।
स्वगणना का उद्देश्य लोगों को अपनी सुविधानुसार सही जानकारी दर्ज करने का अवसर देना है। हालांकि, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी प्रगणक घर पहुंचेंगे और दर्ज विवरण का सत्यापन करेंगे। यानी स्वगणना करने के बाद भी परिवार को जनगणना की प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।
जनगणना के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने 40 सवालों की प्रश्नावली अधिसूचित की है। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य से अलग-अलग जानकारी ली जाएगी। इसमें मुख्य रूप से ये जानकारियां शामिल हैं:
स्वगणना के लिए निर्धारित अवधि में नागरिकों को आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर जाना होगा। वहां दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए परिवार की जानकारी दर्ज करनी होगी।
स्वगणना की सुविधा से उन परिवारों को विशेष मदद मिल सकती है, जिनके सदस्य नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से दिन में घर पर उपलब्ध नहीं रहते। परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र कर एक ही जगह से ऑनलाइन दर्ज कर सकेगा। इससे नाम, उम्र और अन्य विवरण भरने में होने वाली संभावित गलतियों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, जानकारी सही और पूरी दर्ज करना नागरिकों की जिम्मेदारी होगी।
जनगणना में नागरिकों की ओर से दी गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत व्यक्तिगत जनगणना रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। इनका उपयोग अदालत में साक्ष्य के रूप में भी नहीं किया जा सकता और इन्हें अन्य संस्थाओं के साथ साझा करने पर भी रोक है। केंद्र सरकार के अनुसार, डिजिटल जनगणना में डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा सेंटर जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे नागरिकों की ओर से दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।