रायपुर

CG News: आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र के लिए नहीं गंवाना होगा पूरा दिन, ऑनलाइन मिलेंगी सरकारी सेवाएं

Online Certificate Services: छत्तीसगढ़ में सेवा सेतु पोर्टल के जरिए 955 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब तक 58 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिनमें 53 लाख से अधिक स्वीकृत हो चुके हैं। इससे लोगों को प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3 min read
• •
Updated: 17 Nov 2026, 12:27 PM IST
CG News
CG News: आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र के लिए नहीं गंवाना होगा पूरा दिन(photo-AI)

CG News: आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए अब लोगों को बार-बार तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। छत्तीसगढ़ में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 955 शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक इन सेवाओं के लिए 58 लाख 6 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 53 लाख 18 हजार से ज्यादा आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। कुल आवेदनों में करीब 91.6 प्रतिशत का निराकरण हो चुका है।

इस डिजिटल व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खास राहत मिल सकती है। अब नागरिक घर बैठे या नजदीकी सेवा सेतु और च्वॉइस केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति मोबाइल पर देखी जा सकती है और स्वीकृति के बाद डिजिटल प्रमाण-पत्र डाउनलोड भी किया जा सकता है। इससे सरकारी कामों के लिए यात्रा में लगने वाला समय, किराया और मजदूरी का नुकसान कम होगा।

Chhattisgarh Government Services: 955 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन, 58 लाख से ज्यादा आवेदन

सेवा सेतु पोर्टल के जरिए राज्य में 955 शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। अब तक 58.06 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 53.18 लाख से ज्यादा स्वीकृत हो चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि लोग सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी मोबाइल पर मिल सकती है। प्रमाण-पत्र जारी होने पर उसे डिजिटल रूप में डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

तहसील जाने का किराया और मजदूरी दोनों बचेंगे

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण परिवारों को मिल सकता है। पहले आय, जाति या निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए लोगों को गांव से तहसील या जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था। इसमें आने-जाने का किराया खर्च होता था और कई बार पूरा दिन निकल जाता था। मजदूरों को एक दिन की मजदूरी छोड़नी पड़ती थी, जबकि किसानों का खेत का काम प्रभावित होता था। अब घर बैठे आवेदन और डिजिटल प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा से इन परेशानियों को कम किया जा सकता है। जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है, वे नजदीकी सेवा सेतु या च्वॉइस केंद्र की मदद ले सकते हैं।

82 हजार से ज्यादा आवेदन अब भी लंबित

सेवा सेतु के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4 लाख 5 हजार 341 आवेदन अस्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 82 हजार 426 आवेदन अभी लंबित हैं। कुल आवेदनों में लंबित आवेदनों की हिस्सेदारी करीब 1.4 प्रतिशत है। डिजिटल आवेदन की सुविधा के साथ इन आवेदनों का समय पर निराकरण भी जरूरी है, ताकि लोगों को सेवाओं का लाभ तय समय में मिल सके।

आधार में नाम की गलती सुधरी, छात्रवृत्ति का रास्ता आसान

अंबिकापुर की डॉली गंधर के आधार कार्ड में नाम की गलती होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस त्रुटि की वजह से उनका बैंक खाता नहीं खुल पा रहा था और छात्रवृत्ति मिलने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही थी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन किया। आधार में नाम संबंधी गलती सुधरने के बाद अब उनके लिए बैंक खाता खुलवाने और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता आसान हो गया है।

चार दिन में मिला डिजिटल विवाह प्रमाण-पत्र

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम ठाकुरटोला निवासी गणपत धुर्वे और हंसलेखा धुर्वे ने विवाह पंजीयन के लिए 16 अक्टूबर को सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन किया था। 20 अक्टूबर को उनका आवेदन स्वीकृत हो गया और डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त विवाह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। इस तरह आवेदन करने के महज चार दिन में उन्हें विवाह प्रमाण-पत्र मिल गया।

दो दिन में जारी हुआ आय प्रमाण-पत्र

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम कोईलारा निवासी आंचल सिंह को भी ऑनलाइन सेवा का लाभ मिला। उन्होंने आय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था और महज दो दिन में उन्हें प्रमाण-पत्र मिल गया। आय प्रमाण-पत्र का उपयोग छात्रवृत्ति, शिक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जाता है।

ऐसे बचेगा लोगों का समय और पैसा

सेवा सेतु की ऑनलाइन व्यवस्था से लोगों को कई तरह से राहत मिल सकती है। गांव से तहसील या जिला मुख्यालय तक बार-बार आने-जाने का किराया बचेगा। मजदूर, किसान, नौकरीपेशा और छोटे कारोबारियों को सरकारी काम के लिए पूरा दिन नहीं गंवाना पड़ेगा। इसके अलावा यात्रा, भोजन, दस्तावेजों की फोटोकॉपी और बार-बार आवेदन करने में होने वाला अतिरिक्त खर्च भी कम हो सकता है।

Updated on:
17 Nov 2026, 12:27 PM IST
Published on: