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Chhattisgarh News: सरकारी कामकाज के लिए आएंगी 100 AC डीलक्स बसें, 14 दिसंबर तक कंपनियां लगा सकेंगी बोली

Government Bus Tender: छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी कामकाज और परिवहन व्यवस्था के लिए 100 AC डीलक्स बसें किराए पर लेगी। इसके लिए 45 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। बसों को पांच साल और एक दिन के लिए किराए पर लिया जाएगा।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

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Updated: 17 Nov 2026, 12:42 PM IST

Chhattisgarh News

Chhattisgarh News: सरकारी कामकाज के लिए आएंगी 100 AC डीलक्स बसें(photo-patrika)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी कामकाज और परिवहन व्यवस्था के लिए 100 एसी डीलक्स बसें किराए पर लेने जा रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से 45 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। इन बसों को पांच साल और एक दिन की अवधि के लिए किराए पर लिया जाएगा। टेंडर में शामिल बसें डीजल से चलने वाली एसी डीलक्स श्रेणी की होंगी। इनके मॉडल का वर्ष 2022 या उसके बाद का होना अनिवार्य रखा गया है।

CG News: मंत्रालय से लेकर सरकारी कामकाज के लिए होंगी बसें

राज्य सरकार ने अलग-अलग सरकारी कार्यों और परिवहन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 बसों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। निविदा दस्तावेज के अनुसार, इनमें 25 से लेकर 52 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली अलग-अलग श्रेणियों की बसें शामिल होंगी। बसों के संचालन के लिए हर महीने 6,000 किलोमीटर और 360 घंटे का मानक तय किया गया है।

45 करोड़ रुपए का टेंडर, 14 दिसंबर तक लगा सकेंगी बोली

सामान्य प्रशासन विभाग ने बसों को किराए पर लेने के लिए 45 करोड़ रुपए की निविदा जारी की है। इच्छुक कंपनियां 14 दिसंबर तक अपनी बोली जमा कर सकेंगी। टेंडर की शर्तों के अनुसार, बसों का मॉडल वर्ष 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। सभी बसें डीजल से चलने वाली एसी डीलक्स श्रेणी की होंगी।

कंपनियों के लिए कारोबार और अनुभव की शर्त

निविदा में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। कंपनियों का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए होना जरूरी है। इसके साथ ही समान प्रकार की बस सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम तीन साल का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। टेंडर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और स्टार्टअप कंपनियों को अनुभव तथा टर्नओवर की शर्तों में छूट नहीं दी गई है।

बिल जमा करने के 45 दिन के भीतर होगा भुगतान

टेंडर की शर्तों के मुताबिक, सेवा वितरण स्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी होने और ऑनलाइन बिल जमा करने के बाद संबंधित सेवा प्रदाता को 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। यानी भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के तहत पूरी की जाएगी।

अनुबंध की मात्रा और अवधि में बदलाव का विकल्प

विभाग ने निविदा में अनुबंध की मात्रा या अवधि में 50 प्रतिशत तक वृद्धि अथवा कमी करने का विकल्प भी रखा है। इसके तहत जरूरत के अनुसार बसों की संख्या या सेवा अवधि में बदलाव किया जा सकेगा। इस टेंडर के माध्यम से सरकार अगले पांच वर्षों तक सरकारी कामकाज और परिवहन संबंधी जरूरतों के लिए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती है।