CG Politics: 2028 से पहले आदिवासी अंचलों में सियासी घेराबंदी, BJP-कांग्रेस ने बढ़ाई नेताओं की सक्रियता

CG Politics: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही अभी करीब दो साल दूर हों, लेकिन 2028 की सियासी लड़ाई की तैयारी अभी से तेज होने लगी है। प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दोनों दलों के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता अब आदिवासी बहुल इलाकों में पहुंचकर जनता और संगठन के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा जहां जनजातीय गौरव, आदिवासी नेतृत्व और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के सहारे अपना जनाधार मजबूत रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस जनचौपाल, स्थानीय समस्याओं और खनन प्रभावितों के मुद्दों के जरिए दोबारा भरोसा कायम करने की कोशिश में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 15 नवंबर को धरमजयगढ़ दौरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत का 16 से 18 नवंबर तक जशपुर, मैनपाट और सरगुजा क्षेत्र में प्रवास इसी राजनीतिक हलचल का हिस्सा माना जा रहा है।

Chhattisgarh Election 2028: भाजपा की रणनीति: जनजातीय गौरव के साथ संगठन को मजबूत करने की तैयारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 15 नवंबर को धरमजयगढ़ पहुंचना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य आयोजन के लिए धरमजयगढ़ का चयन आदिवासी बहुल क्षेत्र को पार्टी की प्राथमिकता में रखने का संकेत देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वे लंबे समय तक प्रदेश में पार्टी के प्रभारी और सह-प्रभारी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों से उनकी पुरानी परिचितता भी इस दौरे को अहम बनाती है।

भाजपा के सामने 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर मिली बढ़त को 2028 में भी बरकरार रखने की चुनौती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। पार्टी इस नेतृत्व को आदिवासी गौरव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में पेश कर सकती है। इसके साथ ही जनजातीय गौरव दिवस के जरिए बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों का संदेश देने की रणनीति भी दिखाई दे रही है।

हालांकि, भाजपा के लिए चुनौती केवल सरकारी योजनाओं और प्रतीकात्मक आयोजनों तक सीमित नहीं है। वन अधिकार, जल-जंगल-जमीन, स्थानीय रोजगार, विस्थापन और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर भी उसे जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखनी होगी।

कांग्रेस की रणनीति: जनचौपाल से फीडबैक, खनन प्रभावितों से करेगी संवाद

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत का तीन दिवसीय दौरा भाजपा की रणनीति के समानांतर जमीनी संपर्क बढ़ाने की कवायद है। उनके दौरे की शुरुआत 16 नवंबर को जशपुर में जनचौपाल और धार्मिक स्थलों के भ्रमण से होगी। 17 नवंबर को मैनपाट और सरगुजा में जनचौपाल के साथ कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों से संवाद प्रस्तावित है। वहीं, 18 नवंबर को अंबिकापुर में संगठनात्मक बैठक और राजपुर में जनचौपाल के बाद वे झारखंड रवाना होंगे।

इस दौरे में कांग्रेस ने तीन स्तरों पर अपनी रणनीति तय की है। पहला, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर संगठन की वास्तविक स्थिति जानना। दूसरा, जनचौपाल के जरिए स्थानीय समस्याओं और जनता के असंतोष को समझना। तीसरा, कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर विस्थापन और पर्यावरण जैसे मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में लाना।

खास बात यह है कि सुखदेव भगत झारखंड से सांसद हैं और आदिवासी राजनीति की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनका दौरा सरगुजा संभाग के उन इलाकों में हो रहा है, जहां कांग्रेस अपनी पुरानी राजनीतिक पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता और स्थानीय मुद्दों पर जनता से संवाद पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।

रायपुर में भी कांग्रेस का वोट बचाओ अभियान, 11 जगहों पर लगी जनचौपाल

आदिवासी अंचलों में जनसंपर्क के साथ कांग्रेस शहरों में भी अपने अभियान को तेज कर रही है। वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत शनिवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में रायपुर के विभिन्न मंडलों में जनचौपाल कार्यक्रम आयोजित किए गए।

गुढ़ियारी, मठपुरैना, गोगांव, कटोरा तालाब, अवंति विहार, अग्रसेन चौक, लाखेनगर चौक, कैलाशपुरी, सुंदर नगर, रायपुरा और भाटागांव सहित कुल 11 स्थानों पर जनचौपाल लगाई गई। इस दौरान आम लोगों को पोस्टर बांटकर वोट चोरी के आरोपों से जुड़े प्रकरण की जानकारी दी गई। कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का संदेश भी दिया।

2028 के लिए अभी से शुरू हुई राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद

छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका अहम रही है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव से पहले आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ाकर संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटे हैं। भाजपा जनजातीय गौरव और सरकार के कामकाज को आगे रख रही है, जबकि कांग्रेस जनचौपाल और स्थानीय समस्याओं के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है।

दोनों दलों के नेताओं के लगातार दौरे और जमीनी कार्यक्रम संकेत दे रहे हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव की सियासी तैयारी अब धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दे और उन पर दोनों दलों का रुख राजनीतिक मुकाबले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।