
CG Politics: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शराब बिक्री, सूखे नशे के कारोबार, किसानों की समस्याओं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और मतदाता सूची में नाम काटे जाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शराब दुकानों की संख्या बढ़ाकर छत्तीसगढ़ को नशे में डुबो रही है। वहीं, उन्होंने किसानों को हो रही परेशानियों के लिए भी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
राज्य की आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार कंपोजिट व्यवस्था के नाम पर शराब दुकानों की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में धीरे-धीरे शराब दुकानें कम की जा रही थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने बंद दुकानों को दोबारा खोलने के साथ 60 से 66 नई दुकानें भी बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति से प्रदेश में शराब की उपलब्धता बढ़ रही है और सरकार प्रदेश को नशे की ओर धकेल रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते सूखे नशे के कारोबार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कारोबार के पीछे प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
किसानों की समस्याओं को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि बेमौसम बारिश और तूफान से फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार के पास किसानों को राहत देने की कोई स्पष्ट योजना नजर नहीं आ रही है। उन्होंने पटवारियों की हड़ताल और थर्ड पार्टी सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया कि हजारों किसानों का रकबा कम कर दिया गया या रिकॉर्ड में शून्य दिखाया गया है।
बघेल ने सवाल उठाया कि गिरदावरी में मानवीय त्रुटि होने पर किसानों का रकबा केवल कम ही क्यों हुआ, बढ़ाया क्यों नहीं गया? उन्होंने कहा कि कई जगह धान के खेत में मक्का और बरसात के मौसम में धनिया जैसी फसल दर्ज कर दी गई है। इस तरह की गड़बड़ियों के कारण किसानों को धान बेचने में परेशानी हो सकती है। इससे उन पर बैंक कर्ज का दबाव भी बढ़ सकता है।
केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सत्ता से हटने के तीन साल बाद भी उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
बघेल ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनका परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल-दिमाग में बसा हुआ है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। उन्होंने यह दावा भी किया कि जांच एजेंसियों के डर से हर साल लाखों उद्योगपति देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं।
मतदाता सूची में नाम काटे जाने के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि देश में 13 करोड़ से अधिक और छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उनके मुताबिक, इनमें बड़ी संख्या आदिवासी, दलित और विवाहित महिलाओं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2003 के रिकॉर्ड के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है।
बघेल ने घोषणा की कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर देशभर के सभी प्रदेश मुख्यालयों में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत बड़ी रैलियां आयोजित करेगी।
गौरेला के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे, मरवाही के पूर्व विधायक केके ध्रुव और जिला अध्यक्ष गजमती भानु सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।