18 CMO के तबादले के बाद अब छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों की बारी, जल्द आ सकती है ट्रांसफर list

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में लंबे समय से लंबित तबादला प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में 18 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके बाद अब नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में पदस्थ इंजीनियरों समेत अन्य अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की तैयारी की चर्चा है। विभागीय स्तर पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली और शिकायतों की समीक्षा की जा रही है, जिसके आधार पर नई सूची जारी होने की संभावना है।

Nagar Palika transfer 2026: वर्षों से जमे अधिकारियों की हो रही समीक्षा

विभागीय सूत्रों के अनुसार कई नगरीय निकायों में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर उन अधिकारियों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आई हैं। विभाग स्तर पर शिकायतों, कामकाज और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर तबादले की तैयारी की जा रही है।

सुशासन तिहार में शहरी क्षेत्रों से आईं ज्यादा शिकायतें

राज्य सरकार की ओर से चलाए गए सुशासन तिहार अभियान 2026 के दौरान प्रदेशभर से लाखों आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें बड़ी संख्या शहरी क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों की रही। विभाग अब इन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा कर रहा है और लंबित मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा जा रहा है।

सफाई, पानी और निर्माण कार्यों को लेकर शिकायतें

सूत्रों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शिकायतें नगरीय प्रशासन से संबंधित मिली हैं। इनमें सफाई व्यवस्था की कमी, पेयजल समस्या, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व वसूली, संपत्ति कर, अवैध कब्जे और अधिकारियों की कार्यशैली से जुड़े मामले शामिल हैं।

CMO Transfer list: इंजीनियरों की सूची पर चल रहा काम

CMO स्तर के अधिकारियों के तबादले के बाद अब निकायों में पदस्थ इंजीनियरों की सूची तैयार किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि प्रशासनिक जरूरतों और शिकायतों के आधार पर कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

10 जून तक चले समाधान शिविर

सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तिहार अभियान चलाया था। इसके तहत 1 मई से 10 जून तक आवेदन लिए गए और समाधान शिविर आयोजित किए गए। अब इन्हीं शिकायतों और विभागीय समीक्षा के आधार पर नगरीय निकायों में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।