
Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके बाद 7वें वेतनमान के कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी अलग दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2026 से देय होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 3.85 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद अब वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। 7वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर अलग निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस फैसले का लाभ करीब पौने चार लाख शासकीय कर्मचारियों और डेढ़ लाख पेंशनर्स को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को लेकर संवेदनशील है। दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत देने के साथ ही उनके परिवारों की त्योहार की खुशियों को बढ़ाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर DA और DR में बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा कि शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दीपावली से पहले सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 1 नवंबर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3.85 लाख कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी आएगा। सरकार के अनुसार, इस फैसले से हर महीने करीब 36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। वहीं, सालाना आधार पर राज्य सरकार पर लगभग 432 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 नवंबर 2026 से देय होगा। यानी कर्मचारियों को नवंबर से नई दर के हिसाब से DA का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी इसी के अनुरूप बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, DA बढ़ोतरी की घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों की ओर से एरियर्स भुगतान की मांग भी उठाई जा रही है। संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र सरकार की तरह वास्तविक देय तिथि से मिलना चाहिए। ऐसे में अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर भी है कि सरकार एरियर्स को लेकर क्या निर्णय लेती है।