
Chhattisgarh News: ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी अटकने, जॉब कार्ड में गड़बड़ी या काम करने के बाद भुगतान नहीं मिलने जैसी समस्याओं से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। अब शिकायत करने के बाद उसकी कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वीबी जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। इस पर शिकायत दर्ज करने से लेकर उसकी जांच, कार्रवाई और लोकपाल के अंतिम फैसले तक का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल और अपीलीय प्राधिकारी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें शिकायतों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण श्रमिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसकी स्थिति भी ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा लोकपाल की कार्यवाही और मामले में दिए गए अंतिम निर्णय को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इससे शिकायतकर्ता को अपने मामले की प्रगति की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण श्रमिक कई तरह की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इनमें जॉब कार्ड में गड़बड़ी, रोजगार नहीं मिलना, मजदूरी भुगतान में देरी और विलंब मुआवजा नहीं मिलना जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा मस्टर रोल में अनियमितता और कार्यस्थल पर जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत भी की जा सकेगी। महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव तथा उत्पीड़न से जुड़े मामले भी शिकायत के दायरे में रखे गए हैं।
इस डिजिटल व्यवस्था में शिकायत दर्ज होने के बाद की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा। जब लोकपाल किसी शिकायत की जांच के लिए संबंधित क्षेत्र का दौरा करेंगे, तब निरीक्षण की जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें अपलोड की जाएंगी। इससे निरीक्षण के स्थान और समय की जानकारी दर्ज रहेगी। साथ ही जांच के दौरान की गई कार्रवाई और लोकपाल के फैसले भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इससे शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
शिकायतों की डिजिटल निगरानी के साथ ग्रामीण स्तर पर जवाबदेही तय करने की भी व्यवस्था की गई है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाई या ग्रामसभा में शामिल होना होगा। इससे ग्रामीणों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे रखने का अवसर मिलेगा। वहीं, सोशल ऑडिट के दौरान सामने आने वाली गड़बड़ियों और व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
नए दिशा-निर्देशों में लोकपाल बनने की पात्रता का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसके तहत ग्रामीण विकास, कानून, लोक प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोगों को शामिल किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य शिकायतों की जांच और उनके निराकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना है। नई व्यवस्था से ग्रामीण श्रमिकों को शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ऑनलाइन मिल सकेगी।