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DA Hike: छत्तीसगढ़ के IAS-IPS अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, GAD ने जारी किया आदेश

IAS-IPS DA Hike 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS-IPS अधिकारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। GAD ने आदेश जारी कर 1 जुलाई 2026 से बढ़ोतरी लागू की है। अधिकारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

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Updated: 17 Nov 2026, 5:21 PM IST

DA Hike

DA Hike: छत्तीसगढ़ के IAS-IPS अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा(photo-AI)

DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत IAS और IPS अधिकारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब अधिकारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत DA मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के 29 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद राज्य शासन ने यह फैसला लिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नगद किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को 1 जुलाई से अब तक की बकाया राशि भी दी जाएगी।

DA Hike Breaking News: 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अब पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद अधिकारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यानी महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

केंद्र सरकार के आदेश के बाद लिया गया फैसला

आदेश में बताया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया था। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत छत्तीसगढ़ में पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए भी बढ़ी हुई दर से DA स्वीकृत किया गया है।

1 जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ

शासन के आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नगद किया जाएगा। इसकी गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के तहत अधिकारियों द्वारा आहरित वेतन के आधार पर होगी। हालांकि, विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को DA की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

बकाया राशि का भी होगा भुगतान

आदेश में महंगाई भत्ते की बकाया राशि के भुगतान को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी के नाम अलग से व्यक्तिगत प्राधिकार पत्र जारी करने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों की वेतन पर्चियों को ही इस आदेश के अनुरूप भुगतान के लिए प्राधिकृत माना जाएगा।

विभागों और कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, संबंधित अधिकारियों का वेतन आहरित करने वाले कार्यालयों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान और उसके समायोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।