
Paddy Procurement Extension: छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और लगातार बदलते मौसम ने धान उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल से लेकर कटाई के बाद खेतों में रखे धान तक पर बारिश का असर पड़ने की आशंका है। दूसरी ओर, राज्य में सरकारी धान खरीदी की अंतिम तारीख 15 जनवरी निर्धारित होने से किसानों के सामने समय पर अपनी उपज बेचने की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में किसान संगठनों ने धान खरीदी की अवधि फरवरी के अंतिम दिन तक बढ़ाने की मांग उठाई है।
आरंग के किसान नेता पारसनाथ साहू का कहना है कि लगातार बारिश के कारण धान कटाई का काम प्रभावित हुआ है। खेतों में नमी होने से हार्वेस्टर का संचालन मुश्किल हो गया है। मौसम सामान्य होने के बाद भी किसानों को कटाई पूरी करने और धान को सुखाकर बिक्री के योग्य बनाने में अतिरिक्त समय लगेगा। ऐसे में 15 जनवरी की समयसीमा कई किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था से लगभग 27 लाख 50 हजार पंजीकृत किसान जुड़े हैं। वहीं, धान का पंजीकृत रकबा करीब 31 लाख 60 हजार हेक्टेयर बताया गया है। ऐसे में मौसम की मौजूदा परिस्थितियों का असर बड़ी संख्या में किसानों पर पड़ सकता है। अकवान तूफान के प्रभाव से हुई बारिश और तेज हवाओं ने खेतों में खड़ी फसल के साथ कटाई के बाद रखे धान को भी प्रभावित किया है।
कई जगह खेतों में काटकर छोड़ी गई फसल बारिश के पानी से भीग गई है। वहीं, कुछ स्थानों पर तेज हवा के कारण पककर तैयार धान की बालियां जमीन पर झुक गई हैं। किसानों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती फसल को सुरक्षित निकालने की है। इसके बाद धान को सुखाकर सरकारी खरीदी केंद्र तक पहुंचाना होगा। मौसम में लगातार बदलाव के कारण यह पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
धान कटाई के इस महत्वपूर्ण समय में बारिश ने कृषि कार्यों की रफ्तार धीमी कर दी है। खेतों में पानी और अधिक नमी होने के कारण भारी कृषि मशीनों का संचालन मुश्किल हो सकता है। खासकर हार्वेस्टर से कटाई कराने वाले किसानों को खेत सूखने का इंतजार करना पड़ रहा है। किसान नेता पारसनाथ साहू के मुताबिक, इससे पहले अर्णव तूफान के कारण धान कटाई का काम करीब 15 दिन पिछड़ गया था।
अब अकवान के प्रभाव से दोबारा बारिश होने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने आशंका जताई कि खेतों में नमी के कारण कम से कम सात दिनों तक हार्वेस्टर नहीं उतर पाएंगे। इसके बाद भी किसानों को कटाई पूरी करने और धान को पर्याप्त रूप से सुखाने में करीब 15 दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी उपज बेच पाना मुश्किल हो सकता है।
राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 15 जनवरी बताई गई है। किसान संगठनों का कहना है कि बार-बार खराब मौसम के कारण खेती के काम में देरी हुई है। ऐसे में मौजूदा समयसीमा पर पुनर्विचार करना जरूरी है। पारसनाथ साहू ने सरकार से मांग की है कि धान खरीदी की अवधि जनवरी के मध्य तक सीमित न रखकर फरवरी के अंतिम दिन तक बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि किसानों को पहले खेतों के सूखने का इंतजार करना होगा। इसके बाद कटाई, मिंजाई और धान को सुखाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन सभी कामों में समय लगेगा। किसान संगठनों की आशंका है कि यदि खरीदी की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो मौसम से प्रभावित कई किसान अपनी पूरी उपज सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पाएंगे। इसलिए सरकार को किसानों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समयसीमा में राहत देनी चाहिए।
लगातार बदलते मौसम ने किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। किसान संगठनों का दावा है कि पिछले एक महीने में तीन बार तूफानी परिस्थितियों और बारिश का सामना करना पड़ा है। इससे फसल की सुरक्षा के साथ खेती में लगाई गई पूंजी पर भी संकट खड़ा हो गया है। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को ई-मेल भेजकर प्रभावित किसानों का पूरा कृषि कर्ज माफ करने की मांग की है।
उनका कहना है कि बार-बार बारिश से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। विशेष रूप से अधिया और रेगहा व्यवस्था के तहत खेती करने वाले किसानों के सामने उधार चुकाने की समस्या गंभीर हो सकती है। किसान संगठनों ने सरकार से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता और मुआवजा देने के साथ फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग भी की है।
बारिश और तूफान से फसल को हुए नुकसान के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री नवीन शेष ने योजना के क्रियान्वयन पर असंतोष जताया है। उनका आरोप है कि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने के बाद भी किसानों को बीमा योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। कई बार बीमा कंपनियों की ओर से भुगतान में आनाकानी किए जाने की शिकायतें सामने आती हैं। नवीन शेष ने कहा कि अकवान तूफान से प्रभावित किसानों को सरकारी सहायता का आश्वासन दिया गया है, लेकिन इससे पहले अर्णव और मुरासु तूफान से हुए नुकसान की स्थिति की भी समीक्षा होनी चाहिए। पुराने नुकसान का आकलन और प्रभावित किसानों को मिली सहायता की जानकारी भी स्पष्ट की जानी चाहिए।
आरंग क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने भी बारिश से फसल को हुए नुकसान और धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से राहत की मांग की है। उन्होंने प्रभावित किसानों के सभी कृषि ऋण माफ करने और प्रति एकड़ अधिकतम संभव मुआवजा देने की मांग उठाई है। इसके साथ ही पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज में आ रही परेशानियों को दूर करने पर भी जोर दिया है।डहरिया का कहना है कि प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, ताकि राजस्व संबंधी कामकाज और धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित न हो। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
मौसम की मार के अलावा कुछ किसानों को धान बिक्री के लिए टोकन हासिल करने में भी परेशानी हो रही है। किसान संगठनों के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में फसल संबंधी विवरण सही तरीके से दर्ज नहीं होने के कारण कुछ किसानों के टोकन जारी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ मामलों में धान का रकबा शून्य दर्ज होने या संबंधित जमीन पर दूसरी फसल का उल्लेख होने की शिकायतें सामने आई हैं। इससे पात्र किसानों को भी सरकारी खरीदी केंद्रों में धान बेचने में परेशानी हो सकती है। किसान संगठनों ने ऐसे मामलों का तत्काल निराकरण करने की मांग की है। उनका कहना है कि रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र किसान को अपनी उपज बेचने के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए।
कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. जीके दास के अनुसार, बारिश और तेज हवा का सबसे अधिक प्रतिकूल असर उन खेतों में हो सकता है, जहां धान की कटाई हो चुकी है, लेकिन फसल अभी खेत में ही रखी हुई है। बारिश के कारण धान में नमी बढ़ सकती है। वहीं, तेज हवा से खड़ी फसल के जमीन पर गिरने की आशंका भी रहती है। धान में आवश्यकता से अधिक नमी रहने पर उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। मिलिंग के दौरान चावल के दाने टूटने की समस्या भी बढ़ सकती है। इसका असर किसानों को मिलने वाली उपज की गुणवत्ता और बिक्री प्रक्रिया पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ के मुताबिक, खराब मौसम का असर केवल धान तक सीमित नहीं रहेगा। दलहन और तिलहन की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।
डॉ. दास ने किसानों को बारिश बंद होने के बाद खेतों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। उनके अनुसार, वर्षा के बाद मौसम साफ होने पर सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों की स्थिति पर नजर रखें और जरूरत के अनुसार उचित उपचार करें।फिलहाल छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों की निगाहें मौसम में सुधार और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को राहत दी जाए। साथ ही धान खरीदी की अवधि फरवरी के अंत तक बढ़ाई जाए, ताकि मौसम की वजह से पिछड़ी कटाई और बिक्री की प्रक्रिया पूरी करने के लिए किसानों को पर्याप्त समय मिल सके।