
CG Salary Allocation: छत्तीसगढ़ में दीपावली से पहले नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों, पेंशनधारियों और स्वच्छता दीदियों को राहत मिलने वाली है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसमें लंबित वेतन, पेंशन, स्वच्छता दीदियों के मानदेय और निकायों के जरूरी कामों के लिए राशि शामिल है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर विभाग ने यह राशि जारी की है। इसका उद्देश्य दीपावली से पहले कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारियों के लंबित भुगतान में मदद करना है, ताकि त्योहार के दौरान उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
नगरीय निकायों में लंबित वेतन भुगतान के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए हैं। इस तरह वेतन और पेंशन के लिए कुल 94 करोड़ 38 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। विभाग की ओर से जारी राशि से नगरीय निकायों को अपने अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित भुगतान में मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपावली को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि निकायों में वेतन, पेंशन और अन्य जरूरी भुगतान समय पर सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि त्योहार के मौके पर कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अपने देय भुगतान के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।
विभाग ने नगरीय निकायों में स्वच्छता कार्यों से जुड़ी स्वच्छता दीदियों के मानदेय भुगतान का भी ध्यान रखा है। मिशन क्लीन सिटी के तहत अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक के मानदेय के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से निकायों में काम करने वाली स्वच्छता दीदियों के तीन महीने के मानदेय भुगतान की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। इससे शहरों में स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े कामों को जारी रखने में भी सहायता मिलेगी।
नगरीय निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भी विभाग ने राशि उपलब्ध कराई है। नियमित मासिक चुंगी मद के तहत अक्टूबर 2026 के लिए 21 करोड़ 9 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से निकायों को अपने नियमित वित्तीय दायित्वों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े जरूरी कामों के संचालन में मदद मिलेगी।
शहरों में आवश्यक मरम्मत और संधारण के काम प्रभावित न हों, इसके लिए अपार निधि मरम्मत-संधारण के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे नगरीय निकायों में जरूरी मरम्मत और रखरखाव से जुड़े कार्य जारी रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
इन सभी मदों को मिलाकर कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।
दीपावली से पहले जारी इस राशि से नगरीय निकायों को वेतन-पेंशन के लंबित भुगतान के साथ स्वच्छता दीदियों के मानदेय और शहरों में जरूरी कामों के संचालन में वित्तीय मदद मिलेगी। विभाग का कहना है कि इससे नगरीय सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का संचालन भी निर्बाध रखने में सहायता मिलेगी।