PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने रविवार को पत्रकारवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर निर्माण पूरा करने का संकल्प लिया गया था।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए गए। उनके मुताबिक यह उपलब्धि पूरे देश में सबसे अधिक है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची के तहत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब तक कुल स्वीकृत आवासों में से 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं करीब 4 लाख आवासों का निर्माण अभी प्रगति पर है।
डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हुए 11 लाख से अधिक आवासों में केवल नए स्वीकृत मकान ही शामिल नहीं हैं। इनमें पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत लेकिन विभिन्न कारणों से लंबित आवास भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन लंबित आवासों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा कराया गया है। सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से आवास का इंतजार कर रहे पात्र परिवारों को भी लाभ मिला है।
विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत करीब 48 हजार आवासों में से लगभग 20 हजार मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत करीब 23 हजार आवास भी इसमें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में 10 लाख 60 हजार आवास पूर्ण होने की बात कही थी।
शर्मा ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल इस मुद्दे पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी भूपेश बघेल को पत्र लिखा था। विभागीय सचिवों और केंद्रीय मंत्रियों की ओर से भी इस संबंध में पत्राचार किया गया था।
डिप्टी सीएम ने कहा कि आवास निर्माण के आंकड़ों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के साथ प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनाए जा रहे आवास भी शामिल हैं। सरकार के अनुसार, पुराने लंबित आवासों को पूरा करने के साथ पात्र परिवारों के लिए नए आवास निर्माण पर भी लगातार काम किया जा रहा है।
सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 4 लाख आवासों का निर्माण वर्तमान में जारी है। ऐसे में आने वाले समय में पूर्ण आवासों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना और लंबित आवासों के निर्माण को जल्द पूरा करना है।