Railway Salary Scam: यात्रियों को स्वच्छ सफर देने वाले रेल सफाईकर्मियों के साथ ही आर्थिक शोषण का मामला सामने आया है। रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों की साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था संभालने वाली ठेका कंपनी 'किंग एक्सपर्ट्स इन सिक्योरिटी सॉल्यूशन' पर कर्मचारियों के वेतन में कथित कटौती और एटीएम कार्ड अपने पास रखने के गंभीर आरोप लगे हैं। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें हर महीने 18 से 20 हजार रुपए वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में केवल 10 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। बाकी रकम बैंक खाते से निकाल ली जाती है। कर्मचारियों ने इस मामले में श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
पीड़ित कर्मचारियों के मुताबिक, पिछले 3 से 4 वर्षों से कंपनी ट्रेनों में सफाई और पानी की व्यवस्था का काम संभाल रही है। इस दौरान कर्मचारियों को निर्धारित वेतन के मुकाबले काफी कम रकम दी जा रही है। उनका आरोप है कि हर महीने 18 से 20 हजार रुपए वेतन खाते में जमा होता है, लेकिन उन्हें नकद के रूप में केवल 10 हजार रुपए ही मिलते हैं। इस तरह हर कर्मचारी के वेतन से 8 से 10 हजार रुपए तक की कथित कटौती की जा रही है।
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप कर्मचारियों के बैंक खातों और एटीएम कार्ड से जुड़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनके एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए हैं। वेतन खाते में जमा होने के बाद एटीएम के जरिए अतिरिक्त रकम निकाल ली जाती है और कर्मचारियों को केवल 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह कर्मचारियों के आर्थिक अधिकारों और वेतन भुगतान की पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला है।
लंबे समय से कथित वेतन कटौती और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे सफाईकर्मियों ने अब एकजुट होकर विरोध शुरू कर दिया है। दर्जनों कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगों के साथ श्रम न्यायालय में शिकायत की है। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम मजदूरी के नियमों के अनुसार पूरा वेतन, एटीएम कार्ड वापस करना, नियुक्ति पत्र जारी करना, सवेतन अवकाश, मेडिकल जांच और नौकरी की सुरक्षा शामिल हैं।
पीड़ित कर्मचारी पिकेश्वर के मुताबिक, पिछले 3 से 4 वर्षों से कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। उनका आरोप है कि कंपनी ने कई कर्मचारियों को अब तक विधिवत ज्वॉइनिंग लेटर भी नहीं दिया है। इसके अलावा नियमानुसार अवकाश और मेडिकल जांच जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले को रेलवे के कैरिज एंड वैगन (C&W) विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने उठाया, तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई।
मामले में रेलवे अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रायपुर के सी एंड डब्ल्यू इंचार्ज एनके सोनकर ने कहा कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने इस संबंध में दूसरे अधिकारी से बात करने को कहा।
वहीं, रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम डॉ. सुष्कर विपुल विलासराव ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। यदि कर्मचारियों के वेतन और एटीएम कार्ड को लेकर ऐसा कोई मामला है, तो वे इसकी जानकारी लेकर जांच करवाएंगे।
संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ वेतन कटौती या दस्तावेजों से जुड़ी अनियमितता होने पर कानूनी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए कर्मचारी कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं:
सबूत सुरक्षित रखें: बैंक स्टेटमेंट, वेतन जमा होने और एटीएम से निकासी का रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्टर और बातचीत से जुड़े साक्ष्य संभालकर रखें।
श्रम विभाग में शिकायत करें: संबंधित क्षेत्र के श्रम अधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त के पास लिखित शिकायत दर्ज कराएं।
रेलवे प्रशासन को जानकारी दें: डीआरएम और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपें।
PF और ESIC की जांच करें: अपने UAN नंबर के माध्यम से पीएफ और ईएसआईसी जमा होने की जानकारी लें। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित विभाग में शिकायत करें।
श्रम न्यायालय जाएं: बकाया वेतन की वसूली और नौकरी से अवैध रूप से हटाए जाने के मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जा सकता है।
फिलहाल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर श्रम न्यायालय का रुख किया है। अब देखना होगा कि शिकायतों की जांच के बाद ठेका कंपनी और संबंधित विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।