युवाओं-किसानों के हित में दो बड़े फैसलों पर लगी मुहर, साय कैबिनेट ने बनाई स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी

Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहला, भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की कुछ सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। दूसरा, खरीफ और रबी सीजन में किसानों को खाद (उर्वरक) की समय पर और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

Chhattisgarh Cabinet Decision: राज्य की सुरक्षा सेवाओं में मिलेगा अवसर

मंत्रिपरिषद ने राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों पर रिक्तियों के आरक्षण नियम-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। सरकार का मानना है कि इससे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को राज्य की सुरक्षा सेवाओं में अवसर मिलेगा।

Fertilizer availability: उप समिति में ये मंत्री शामिल

किसानों को खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गठित मंत्री-मंडलीय उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार है। समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग तथा वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे।

कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी। समिति उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक सुझाव राज्य सरकार को देगी, ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके और खेती प्रभावित न हो।