रायपुर

रायपुर के 25 करोड़ रंगदारी मामले में अपडेट! शोएब ढेबर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

WhatsApp Extortion Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मामले में शोएब ढेबर को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को तय की है।
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Updated: 20 Nov 2026, 10:51 AM IST
Shoaib Dhebar Arrest
25 करोड़ रंगदारी मामले में शोएब ढेबर को राहत (Photo Source- Patrika File Photo)

Shoaib Dhebar Arrest: कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तक उनकी दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ ने यह आदेश रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध के संबंध में दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 नवंबर 2026 को होगी।

इस मामले में शोएब ढेबर की ओर से गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस की कार्रवाई को लेकर अदालत में सवाल उठाए गए थे। बचाव पक्ष का कहना था कि पहले गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। वहीं, हाईकोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया पाया कि दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति देने से पहले मजिस्ट्रेट की ओर से सुनवाई और उसका रिकॉर्ड दर्ज करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। राज्य सरकार को इस संबंध में जवाब पेश करने का समय दिया गया है।

Chhattisgarh High Court: गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे शोएब ढेबर

शोएब ढेबर की ओर से अदालत में दलील दी गई कि 27 सितंबर 2026 को उनकी गिरफ्तारी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50 और 36 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं होने के कारण रिमांड मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा कर दिया था।

इसके बाद पुलिस की ओर से दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति लेने की प्रक्रिया अपनाई गई। इसी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए शोएब ढेबर ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनके वकीलों ने अदालत से मांग की कि दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति देने से पहले बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

मजिस्ट्रेट के आदेश पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर विचार किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस के आवेदन पर सुनवाई किए बिना और उसका रिकॉर्ड दर्ज किए बिना ही दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति दे दी थी। इसी प्रक्रिया को लेकर अदालत ने अंतरिम राहत दी है। हालांकि, यह आदेश मामले के अंतिम निपटारे के रूप में नहीं है। हाईकोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मामले में राज्य सरकार का पक्ष और आगे की कानूनी दलीलें सुनने के बाद अदालत अगली कार्रवाई पर विचार करेगी।

राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए मांगा समय

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। सरकार की ओर से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने का अवसर दिया है। फिलहाल अदालत ने शोएब ढेबर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

विदेशी नंबर से WhatsApp पर मांगी गई थी 25 करोड़ की रंगदारी

एफआईआर के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को एक विदेशी नंबर से WhatsApp पर संदेश भेजा गया था। आरोप है कि इन संदेशों के जरिए उनसे 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। शिकायत के आधार पर रायपुर के तेलीबांधा थाने में अपराध दर्ज किया गया था। जांच के दौरान इस मामले में शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की थी और गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया को लेकर कानूनी विवाद सामने आया।

Raipur News: 27 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

अब इस मामले में 27 नवंबर 2026 को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से शोएब ढेबर को दोबारा गिरफ्तारी के मामले में राहत मिली है। हालांकि, 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी से जुड़े मूल आपराधिक मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत का अंतरिम आदेश आरोपों को सही या गलत साबित करने वाला अंतिम फैसला नहीं है।

Updated on:
20 Nov 2026, 10:51 AM IST
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