राजनंदगांव

NHM कर्मचारियों की बड़ी मांग! दिवाली से पहले वेतन वृद्धि और Bonus का आदेश जारी करे सरकार…

Diwali Bonus 2025: राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

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NHM कर्मचारियों की बड़ी मांग! दिवाली से पहले वेतन वृद्धि और Bonus का आदेश जारी करे सरकार...(photo-patrika)

Diwali Bonus 2025: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री से हुई सहमति के अनुसार दिवाली से पूर्व 27 प्रतिशत लंबित वेतन वृद्धि में से घोषित 5 प्रतिशत वृद्धि और 5 प्रतिशत बोनस का आदेश तत्काल जारी करने की अपील की है। कर्मचारी संघ ने यह भी मांग की है कि 33 दिवसीय हड़ताल अवधि को शून्य घोषित कर उस अवधि का वेतन दिया जाए तथा बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों को पुनर्बहाल किया जाए।

Diwali Bonus 2025: आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारी

कर्मचारियों ने बताया कि कई महीनों से वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत न मिलने के कारण वे परेशान हैं। एनएचएम कर्मचारी संघ ने कहा कि सरकार द्वारा की गई घोषणा को अब लागू करने का समय आ गया है।

हड़ताल अवधि को शून्य घोषित करने की मांग

संघ ने मुख्यमंत्री से हुई पूर्व सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि 33 दिवसीय हड़ताल अवधि को शून्य घोषित किया जाए और उस अवधि का वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही, हड़ताल के दौरान बर्खास्त किए गए 25 कर्मचारियों की पुनर्बहाली भी तत्काल की जाए।

“हमने संकट में भी जनता की सेवा की”- संघ अध्यक्ष

एनएचएम कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. किरण गायकवाड़ ने कहा की हमने कोविड-19 जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। आज जब हमारी बारी आई है, तो सरकार को भी वादों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हित में निर्णय लेकर दिवाली से पहले आदेश जारी करना चाहिए ताकि वे सम्मानपूर्वक त्योहार मना सकें।

सरकार से शीघ्र निर्णय की उम्मीद

प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी और प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने कहा कि एनएचएम के कर्मचारी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि सरकार ने जल्द ही निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर

Published on:
08 Oct 2025 02:33 pm
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