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खाराखेड़ी में सरपंच ने शासकीय भूमि पर पट्टे देकर काट दी अवैध कॉलोनी, प्रशासन ने २५ मकान और दुकान तोड़ी
रतलाम. मुख्यमंत्री द्वारा माफिया पर कार्रवाई के निर्देश के बाद रविवार को रतलाम में कलेक्टर ने पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। पुराने एनआईसी कक्ष के बंद कमरे में बैठक के साथ प्रशासन ने पहली कार्रवाई शहर के समीप ग्राम पंचायत मांगरोल के खाराखेड़ी गांव में शुरू कर दी। टीम ने सरपंच द्वारा जिला परिवहन कार्यालय के पीछे शासकीय भूमि पर पट्टे काटकर बसाई कॉलोनी के 21 कच्चे मकानों के साथ चार गुमटियों पर जेसीबी चला दी।
प्रशासन ने जब कब्जे धारियों के पास के पट्टे से जुड़े दस्तावेज देखे तो उस पर वर्तमान सरपंच मोहनलाल मालीवाड़ और पूर्व सरपंच शांतिबाई के हस्ताक्षर नजर आए। एेसे में प्रशासन अब इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। पूर्व सरपंच के पति से अधिकारियों ने मौके पर बुलाकर जब पूछताछ की तो उसने पट्टे से जुड़े दस्तावेजों पर पत्नी के हस्ताक्षर होने की बात से इनकार कर दिया। अमला जब मौके पहुंचा तो आरटीओ कार्यालय के बाहर ऑनलाइन काम करने वालों की चार दुकाने नजर आई जो आवासीय पट्टे पर थी। टीम ने चारों दुकानदारों को सामान हटाने के निर्देश दिए। अमला कार्यालय के पीछे पहुंचा तो जिन लोगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था उनसे दस्तावेज मांगे तो सरपंच के हस्ताक्षर नजर आए। सरपंच ने सर्वे नंबर 4/2 की आबादी भूमि का पट्टा दर्शाते हुए सर्वे 4/1 जो कि शासकीय भूमि है, उस पर अवैध रूप से 21 प्लाट काटकर ग्रामीणों को बेच दिए थे। प्रशासन इस मामले में फिलहाल दोनों ही सरपंचों के खिलाफ स्टेशन रोड थाना पुलिस को शिकायत देकर मामले की जांच कर एफआईआर कराने की बात कह रहा है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार गोपाल सोनी, पटवारी मुकेश मरमट सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
हर तरह के माफिया पर नकेल की तैयारी
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि माफियाओं के विरुद्ध सघन अभियान आरंभ होगा। जिनमें सहकारिता भूमि माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, सूदखोर, बस माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शहर में जिन व्यक्तियों द्वारा अपनी निर्धारित सीमा से आगे दुकाने बढ़ाकर व्यापार किया जा रहा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान बड़े- बड़े कांपलेक्स में बगैर अनुमति से कार्यों पर भी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में जीर्णशीर्ण भवनों को ध्वस्त करने के लिए भी सूचीबद्ध किया जाए। इसके अलावा होटल, ढाबे चलाने वाले व्यक्तियों के अवैध कार्यों के विरुद्ध भी अभियान चलेगा।
रुपए लेकर दिए पट्टे, जेसीबी से तोड़े निर्माण
ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि सरपंच ने पट्टे देने के बदले किसी से 80 हजार तो किसी से 60 तो किसी से 40 हजार रुपए लिए है। प्रशासन ने कब्जेधारियों को समझाइश देने के बाद 6 दुकान व 21 कच्चे-पक्के निर्माण को गिराया। छह घरों में लोगों का सामान रखा होने और उनके निवास करने के चलते दो दिन का समय दिया है। प्रशासन का कहना था कि यदि दो दिन में घर खाली नहीं करते है तो कब्जा हटा देंगे। कार्रवाई के लिए प्रशासन ने दो जेसीबी बुलाई थी।
नाराज ग्रामीणों ने पूर्व सीएम को दिया ज्ञापन
प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज खाराखेड़ी के ग्रामीण शाम को जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई को गलत ठहराया। उनका कहना था कि प्रशासन ने एक ही दिन में कार्रवाई कर दी। एेसे में इतनी सर्दी में अब हम हमारे छोटे बच्चों को लेकर कहा जाए। हमे पट्टे देने के दौरान सरपंच ने 2700 रुपए प्रति व्यक्ति से लेकर रसीद भी दी थी। ग्रामीणों की बात सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कलेक्टर रुचिका चौहान को फोन लगाकर चर्चा भी की। ज्ञापन देने आए लोगों में हरदयाल सेन, जीवन पंवार, रामसुखी, निर्मला सोलंकी सहित अन्य थे।
शासकीय भूमि पर पट्टे काटकर दे दिए
सरपंच ने गांव में कुछ लोगों को शासकीय भूमि पर पट्टे काटकर दे दिए थे, जिसके चलते लोगों ने उक्त भूमि पर निर्माण कर रखा था। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई कर २७ निर्माण हटाए है, वहीं छह को घर खाली करने के दिए नोटिस दिया है। सरपंच के खिलाफ थाने पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा रही है।
- गोपाल सोनी, तहसीलदार रतलाम शहर
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