योजना सफल तो जनजातीय जिलों में करेंगे लागू
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समाज के कमजोर वर्ग के लिए अपने घर का सपना पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश में हाउसिंग बोर्ड तैयारी कर रहा है। इसके लिए रतलाम में विभिन्न स्तर के आवास बनाने की तैयारी चल रही है। बैंक भी इसके लिए फाइनेंस करेगा।
रतलाम. समाज के कमजोर वर्ग के लिए अपने घर का सपना पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश में हाउसिंग बोर्ड तैयारी कर रहा है। इसके लिए रतलाम में 400 आवास विभिन्न स्तर के बनाने की तैयारी चल रही है। करीब तीन से चार माह में योजना का पूरा खाका तैयार हो जाएगा। इसके बाद समाज के कमजोर वर्ग से लेकर उच्च वर्ग को अपने घर का सपना पूरा करने में परेशानी नहीं आएगी। बैंक भी इसके लिए फाइनेंस करेगा।
आम आदमी के घर का सपना पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड की ओर से एक योजना प्रस्तावित की है, लेकिन उस योजना को धरातल पर आने में तीन से चार माह लगेंगे। बिबड़ौद में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉलोनी प्रस्तावित की है। इसमें विभिन्न श्रेणी के 400 भवन/ भूखंड प्रस्तावित हैं। भूमि का अर्जन हो चुका है। कॉलोनी में बच्चों के लिए बगीचा भी रहेगा। इसके अलावा अंडर ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से लेकर पेयजल की व्यवस्था रहेगी।
प्रकरण बैंक को भेजे हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्टेबल हाउस के तहत नगर निगम ने जिन हितग्राहियों ने 30 हजार रुपए भर दिए हैं ऐसे 128 हितग्राहियों के प्रकरण बैंक में स्वीकृति के लिए भेजे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के यह मकान हितग्राहियों को सात लाख 85 हजार रुपए में प्रदान किए जा रहे हैं। तीन लाख की सहायता शासन से मिल रही है। दो लाख हितग्राही को जमा कराना है। उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 से 15 साल की किस्तों में चुकाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 128 हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों में भेजे गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते स्वीकृति में देरी हो रही है। हितग्राही को राशि 10 से 15 साल की किस्तों में चुकाना है। इसके अलावा अभी नए निर्देश नहीं आए हैं।
तीन से चार माह लगेंगे
अभी शासन से किसी भी वर्ग के हितग्राही को भवन या भूखंड प्रदान करने के दौरान किसी प्रकार की रियायत या सुविधा को लेकर निर्देश नहीं आए हैं। रतलाम में प्रस्तावित योजना को शुरू होने में अभी तीन से चार माह लगेंगे। शासन के जो भी निर्देश मिलेेंगे उनका पालन किया जाएगा।
- वीके चौहान, कार्यपालन यंत्री, मप्र हाउसिंग बोर्ड कार्यालय, रतलाम