Exclusive: अब AI पकड़ेगा बिजली चोरी, सोलर ट्रिपिंग थामेंगे स्मार्ट इन्वर्टर; राजस्थान के तीनों डिस्कॉम का नया डिजिटल रोडमैप तय

उदयपुर: राजस्थान सहित देशभर में बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जारी किया है। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों के पारंपरिक कामकाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, SCADA और रियल टाइम ऑटोमेशन से जोड़ा जाएगा। पांच वर्षीय कार्ययोजना के जरिए बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस बदलाव में राजस्थान को विशेष महत्व दिया जा रहा है। प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियां जयपुर, जोधपुर और अजमेर लंबे समय से बिजली कटौती, लोड शेडिंग और ग्रिड ट्रिपिंग जैसी चुनौतियों से जूझ रही हैं। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने से इन समस्याओं की पहचान और समाधान में मदद मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों का बनेगा डिजिटल कैडर, नए पद भी होंगे सृजित

नई व्यवस्था में केवल उपकरण लगाने से बिजली वितरण का सिस्टम नहीं बदलेगा, बल्कि कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और तकनीकी दक्षता भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए डिस्कॉम में डेटा इंजीनियर, साइबर एनालिस्ट और जीआईएस स्पेशलिस्ट जैसे नए पद सृजित कर डिजिटल कैडर तैयार किया जाएगा। मौजूदा कर्मचारियों को भी एल-0 से एल-3 स्तर तक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बिजली वितरण कंपनियों में तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ेगी और डिजिटल सिस्टम का संचालन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।

रूफटॉप सोलर से बढ़ी चुनौती, ग्रिड संतुलन पर रहेगा जोर

देश में रूफटॉप सोलर की क्षमता सालाना 123 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। वर्ष 2025 में ही 7.1 गीगावाट सौर क्षमता जुड़ी है। राजस्थान जैसे सौर ऊर्जा के अग्रणी राज्यों में छतों और सौर संयंत्रों से ग्रिड में दोतरफा बिजली प्रवाह (बाई-डायरेक्शनल फ्लो) होने लगा है।

इससे वोल्टेज में तेजी से उतार-चढ़ाव और ग्रिड असंतुलन की समस्या सामने आ रही है। इससे निपटने के लिए केंद्रीय फ्रेमवर्क में बीआईएस मानकों वाले स्मार्ट इनवर्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की जरूरत बताई गई है। यह व्यवस्था ग्रिड को नियंत्रित रखने में मदद करेगी।

बिजली कटौती और लाइन लॉस कम करने पर फोकस

नई तकनीक के जरिए बिजली आपूर्ति की निगरानी पहले से अधिक प्रभावी होगी। लाइन लॉस घटाकर 10 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 100 प्रतिशत ट्रांसफॉर्मर और फीडर मीटरिंग जरूरी होगी।

मीटरों से मिलने वाले डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से विश्लेषण किया जाएगा। इससे पता लगाया जा सकेगा कि किस इलाके में बिजली की मांग के मुकाबले वास्तविक आपूर्ति में अंतर है। इसके अलावा बिजली चोरी और हॉटस्पॉट की पहचान करने के साथ रिमोट डिस्कनेक्शन भी संभव होगा।

उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मिलेगी बिजली खपत की जानकारी

डिजिटल फ्रेमवर्क का सीधा फायदा बिजली उपभोक्ताओं को भी मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट मीटर और ऑटोमेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से उपभोक्ता मोबाइल ऐप पर रियल टाइम बिजली खपत, बिलिंग और बिजली कटौती की पूर्व सूचना प्राप्त कर सकेंगे। शिकायतों का निस्तारण भी मानवीय दखल के बिना तेजी से किया जा सकेगा। इससे बिजली सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर नजर रखने में आसानी होगी।

राजस्थान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुराना बिजली नेटवर्क

डिजिटल व्यवस्था लागू करने के रास्ते में राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जर्जर बिजली तार और पुराने ट्रांसफॉर्मर नई तकनीक के क्रियान्वयन में बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट मीटर और ऑनलाइन सिस्टम के संचालन के लिए मजबूत डेटा कनेक्टिविटी तथा साइबर सुरक्षा का बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। डिजिटल व्यवस्था को सफल बनाने के लिए तकनीक के साथ पुराने बिजली नेटवर्क को भी मजबूत करना जरूरी होगा।