Fuel surcharge in electricity bill:राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिजली बिल करंट मारने वाला है। विद्युत निगमों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। जिसमें नवंबर में खर्च बिजली के लिए फरवरी में फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। जयपुर डिस्कॉम बिजली उपभोक्ताओं से 28 पैसे/यूनिट दर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली करेगा।
Fuel surcharge in electricity bill:राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिजली बिल करंट मारेगा। विद्युत निगमों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। जिसमें नवंबर में खर्च बिजली के लिए फरवरी में फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। जयपुर डिस्कॉम बिजली उपभोक्ताओं से 28 पैसे/यूनिट दर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली करेगा। यह सरचार्ज सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा।
राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (आरईआरसी) की ओर से टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें विनियम 2025 के तहत आदेश दिया गया है। जयपुर डिस्कॉम एसई (कॉमर्शियल) टीसी सिंघल ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार गत नवंबर में खर्च बिजली के लिए आगामी फरवरी में वसूली की जाएगी। 'आधार ईंधन अधिभार' 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक वसूल किया जाने का आदेश है।
बिजली उपभोक्ताओं से बेस फ्यूल सरचार्ज की दर प्रति यूनिट वसूली जा रही है। गत वर्ष तक त्रैमासिक ईंधन अधिभार की वसूली भी रुपए प्रति यूनिट से की जाती थी, लेकिन अप्रेल 2025 से मासिक 'ईंधन विद्युत क्रय समायोजन अधिभार' की दर रुपए प्रति यूनिट के बजाय ऊर्जा प्रभार और स्थाई प्रभार पर प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जा रहा है। अतिरिक्त ईंधन और विद्युत क्रय व्यय केवल ऊर्जा प्रभार को प्रभावित करता है। ऐसे में ईंधन अधिभार केवल ऊर्जा प्रभार पर ही लगना चाहिए। स्थायी प्रभार पर भी इसमें जोड़ना अनुचित है।
गत नवंबर में अधिक वसूल 'ईंधन अधिभार' राशि का समायोजन नहीं हुआ है। आदेश में 'गणना प्रपत्र में स्रोत वार बिजली खरीद और स्वीकृत दर भी संलग्न नहीं की है। इसके लिए डिस्कॉम्स चेयरमैन से पत्राचार किया है। इस साल में 'मासिक ईंधन अधिभार' की दर लगातार 'आधार ईंधन अधिभार' से कम आ रही है। अप्रेल से नवम्बर 2025 तक की निर्धारित 'ईंधन अधिभार' की दर को भी केवल ऊर्जा प्रभार पर ही रुपए प्रति यूनिट में निर्धारित करना चाहिए। ऐसे में अप्रेल से अक्टूबर 2025 तक की गई 1.72 प्रति यूनिट की अधिक वसूली का समायोजन होना चाहिए।
'आधार ईंधन अधिभार' वसूली बंद करने का आदेश भी जल्द जारी होना चाहिए।