दुबई में वर्किंग टाइम घटाया, प्रोडक्टिविटी और संतुष्टि में सुधार

दुबई में वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस सुधारने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। क्या है सरकार की यह पहल? आइए जानते हैं।

भारत (India) में पिछले दिनों काम के घंटे बढ़ाने की बहस के बीच यूएई (UAE) के दुबई (Dubai) में लोगों की वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस में सुधार करने के लिए एक नई पहल की गई है। दुबई में सरकार ने लोगों के काम के घंटों को घटाने का फैसला लिया है। इस फैसले से न सिर्फ लोगों की वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश रहेगी, बल्कि काम के दौरान लोगों की प्रोडक्टिविटी में भी सुधार करने का प्रयास किया जाएगा।

सरकारी संस्थानों में हो चुका है सफल प्रयोग

दुबई में इस नई पहल का प्रयोग पहले करके देखा जा चुका है। पिछले साल दुबई की सरकारी संस्थानों में इसका इस्तेमाल किया गया था और यह प्रयोग सफल भी रहा था। इसी वजह से इसे अब पब्लिक सेक्टर में भी लागू किया जाएगा।

कब से होगा यह प्लान लागू?

लोगों के काम के घंटे घटाने का प्लान इस साल 1 जुलाई से पब्लिक सेक्टर में लागू होगा और 12 सितंबर तक चलेगा। इसे ‘आर फ्लेक्सिबल समर 2025’ के तहत लागू किया जाएगा।

क्या है यह प्लान?

इस नियम के तहत लोगों के पब्लिक सेक्टर में वर्कर्स के लिए चार दिन का वर्किंग वीक किया जाएगा और काम के घंटे भी घटाए जाएंगे। हफ्ते के तीन दिन वर्कर्स को छुट्टी मिलेगी।

समर वर्क प्लान

दरअसल यह समर वर्क प्लान वर्कर्स को खुश रखने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ ही इस बात पर फोकस है कि छुट्टियों में पैरेंट्स बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं। 2024 में सरकारी संस्थानों के लिए शुरू की गई इस योजना के पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले थे। इससे न केवल प्रोडक्टिविटी में सुधार आया, बल्कि काम के माहौल, वर्कर्स की संतुष्टि और खुशी के स्तर में भी सुधार नज़र आया।

कैसे होगा काम के घंटों का बंटवारा?

पहले चरण की तरह इस चरण में भी 21 संस्थाओं के वर्कर्स को दो समूहों में बांटा जाएगा। काम के घंटे पब्लिक सेक्टर के ऑफिशयल 5 डे वीक के हिसाब से रहेंगे। पहला समूह सोमवार से गुरुवार तक 8 घंटे काम करेगा और शुक्रवार को अवकाश रहेगा। दूसरा समूह सोमवार से गुरुवार तक सात घंटे काम करेगा और शुक्रवार को साढ़े चार घंटे काम करेगा।

कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए फिलहान नहीं है यह प्लान

दुबई में फिलहाल कॉर्पोरेट सेक्टर के वर्कर्स के लिए ऐसे प्लान को लागू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि यूएई सरकार की ओर से पूरे देश में रिमोट वर्किंग और फलेक्सिबल वर्क टाइम अपनाने की अपील की गई है।