पाक पर नरम पड़ा अमरीका, कुछ शर्तों के साथ जारी की 35 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद

नई दिल्ली। अमरीका में नई सरकार बनने के साथ ही आतंक के गढ पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरु हो गया था। अमरीका ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर कई आर्थिक पाबंदियां लगा दी तो वहीं मिलने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी। लेकिन एक बार फिर से अमरीका ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना शुरु कर दिया है। अमरिकी संसद की एक शक्तिशाली समिति ने आतंक के खिलाफ अभियान के लिए पाकिस्तान को 35 करोड़ डॉलर (करीब 2347 करोड़ रुपए) की मदद जारी करने के लिए हामी भर दी है लेकिन साथ ही कुछ शर्तें रखी हैं। समिति ने कहा है कि आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है। बता दें कि हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अमरीका के खिलाफ आतंकी हमले और अपहरण में शामिल रहा है। इसके अलावे तालिबान से जुड़ा हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ भी हमले के लिए जिम्मेदार है।

हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पाक करे कार्रवाई: अमरीका

आपको बता दें कि सोमवार को अमरिकी संसद की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने कोलिएशन सपोर्ट फंड (सीएसएफ) के तौर पर पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर (करीब 4697 करोड़ रुपए) की मदद को मंजूरी दे दी है। हालांकि समिति ने एक शर्त रखी है कि पाकिस्तान को इसमें से 35 करोड़ डॉलर तभब जारी किया जाएगा जब वह इस बात का प्रमाण दे कि उन्होंने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है। समिति ने कहा है कि अमरीकी रक्षा मंत्री को संसद में इस बात का सबूत देना होगा कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, तभी 35 करो़ड़ डॉलर की राशि जारी की जाएगी। गौरतलब है कि समिति ने वित्त वर्ष 2019 के सीएसएफ भुगतान के लिए 90 करोड़ डॉलर की अमरिकी बजट की मांग को भी मंजूरी दे दी है।

पाकिस्तान को ट्रंप की चेतावनी

आपको बता दें कि 2018 की शुरुआत में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने और कोई कार्रवाई ने करने को लेकर चेतावनी जारी किया था साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा पिछसे वर्ष अगस्त में ट्रंप ने घोषित नई दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान नीति में कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग नहीं करेगा तो अमरीका उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इसी के तहत ट्रंप ने जनवरी 2018 में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी थी।