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आर्टिकल 370: श्रीलंका के PM रानिल विक्रमसिंघे ने लद्दाख को बताया भारत का आंतरिक मामला

locationनई दिल्लीPublished: Aug 06, 2019 05:00:16 pm

Submitted by:

Anil Kumar

श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने लद्दाख की 70 फीसदी आबादी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखती है
फिल्म थ्री-इडियट्स से सुर्खियों में आए सोनम वांगचुक ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर PM मोदी को धन्यवाद किया है

राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे

कोलंबो। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और फिर उसे दो भागों में बांटने के लेकर जहां भारत में विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है वहीं पाकिस्तान में भी इसे लेकर खलबली मची है।

सोमवार को मोदी सरकार ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को पास करा लिया और अब मंगलवार को इसे लेकर लोकसभा में चर्चा चल रही है। लोकसभा में भी यह बिल आसानी के साथ पास हो जाएगा। इससे जम्मू-कश्मीर से लद्दाख के अलग होने का रास्ता साफ हो गया है।

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हालांकि इसे लेकर देश-विदेश से कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि है लद्दाख भारत का आंतरिक मामला है।

उन्होंने कहा कि लद्दाख की 70 फीसदी आबादी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखती है। ऐसे में लद्दाख पहला भारतीय राज्य होगा, जहां बौद्ध बहुमत है।

विक्रमसिंघे ने अपनी बात को दौहराते हुए कहा कि लद्दाख का पुनर्गठन भारत का आंतरिक मामला है। यह एक सुंदर क्षेत्र है, जो यात्रा के लायक है।

Sonam Wangchuk ‏
https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw

सोनम वांगचुक ने PM मोदी का किया धन्यवाद

राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के अलावा फिल्म थ्री-इडियट्स से सुर्खियों में आए सोनम वांगचुक ( Sonam Wangchuk ‏) ने भी लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है।

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एक ट्वीट करते हुए सोनम वांगचुक ने लिखा ‘शुक्रिया मोदी जी.. लद्दाख के सपने को पूरा करने के लिए.. ठीक इसी दिन 30 साल पहले अगस्त 1989 में लद्दाख के नेताओं ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी.. उन सबका शुक्रिया जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके के विकेंद्रीकरण किया।’

बता दें कि सोमवार को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।

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