मनरेगा का नाम ‘वीबी-जी राम जी’ के प्रस्ताव पर सपा सांसद ने साधा निशाना; बोले- इन्हें गांधी परिवार से परेशानी

Manrega Name Changed : केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी रखने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि गांधी परिवार से परेशानी की वजह से भाजपा सरकार ने ये फैसला किया है।

अयोध्या : केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) योजना करने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि गांधी परिवार से परेशानी की वजह से भाजपा सरकार ने ये फैसला किया है।

सांसद अवधेश प्रसाद ने सोमवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि वैसे तो गांधी परिवार से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आखिर इन लोगों को गांधी परिवार से क्या परेशानी है, इस बारे में यही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम था, है और हमेशा रहेगा।

'समस्याओं पर ध्यान दे सरकार'

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को काफी लंबे समय से मजदूरी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए यह बेहतर रहेगा कि वह मजदूरों को समय पर मजदूरी दिलाने की दिशा में कोई उचित कदम उठाए। इससे मजदूरों की हालत में भी सुधार आएगा। हमारे पास भी कई मजदूर आते हैं और अपनी व्यथा हमें बताते हैं कि कैसे उन्हें समय पर मजदूरी नहीं मिलने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

'मुद्दों से भटका रही भाजपा'

समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि जब से मनरेगा नाम की यह योजना शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी को बढ़ाने की दिशा में कदम नहीं उठाया गया है, जबकि महंगाई आज की तारीख में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हमारे मजदूर भाइयों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि सरकार उन्हें राहत पहुंचाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही।

उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से यही आग्रह है कि वह यथाशीघ्र मजदूरों को उनकी मजदूरी दिलाएं, ताकि उन्हें जीवनयापन करने में कोई दिक्कत नहीं हो।

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारी मांग है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी की रकम को कम से कम 1 हजार रुपए किया जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में वे अच्छे से जीवनयापन कर सकें।