13 दिसंबर 2025,
शनिवार
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अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन का प्रदर्शन (Photo Patrika)
CG Strike: छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने सहित अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में धरना दिया। जिलेभर से लगभग एक हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर रहे। शहर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हड़ताल से जिलेभर के सरकारी कर्यालयों में कामकाज ठप रहा। कई लोग विभागीय कार्य से शासकीय कार्यालय आए थे। जैसे है पता चला कि सभी अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो लौट गए।
शिक्षक फेडरेशन के संरक्षक मधुकांत यदु ने बताया कि वर्तमान में केन्द्र केंद्र के समान एक जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता, एरियर्स की राशि एवं भाजपा के घोषणा पत्र के तहत चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। भाजपा घोषणा पत्र के तहत अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन दिया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स की राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। सरकार ने जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा।
शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से जिले के कई स्कूल बंद रहे। खासकर मिडिल और प्राथमिक स्कू। कई स्कूल खुले, लेकिन बाद में बंद कर दिए गए। जिले के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कलेक्ट्रेट, वन विभाग सहित और प्रदेश के लगभग सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिससे दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा।
लगभग 10 लाख की आबादी वाले जिले के प्रमुख जिला अस्पताल में भी मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां इलाज कराने मरीज पहुंचे, लेकिन उनका इलाज नहीं हो सका। साथ ही भर्ती भी नहीं किए गए। जिला अस्पताल के डॉक्टरों सहित लगभग 165 चिकित्सा कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहे। यहां सिविल सर्जन डॉ. आरके श्रीमाली ने ही व्यवस्था संभाली और मरीजों की स्थिति जानी।
प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दो के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतन क्रमश: 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जाए। सहायक शिक्षक पद नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाए। प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए।
प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नि:शर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाए। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा अन्य मांग भी शामिल है।
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