अवैध मुरुम खनन करते चैन माउंटेन मशीन और परिवहन करते हाइवा किए जब्त

गुंडरदेही क्षेत्र में लगातार कार्रवाई के बावजूद खनिज संपदाओं के अवैध कारोबार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में आएदिन रेत व मुरुम की चोरी हो रही है। इसके बावजूद संबंधित विभाग मौन धारण किए हुए हैं।

बालोद/कचांदुर @ patrika . गुंडरदेही क्षेत्र में लगातार कार्रवाई के बावजूद खनिज संपदाओं के अवैध कारोबार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में आएदिन रेत व मुरुम की चोरी हो रही है। इसके बावजूद संबंधित विभाग मौन धारण किए हुए हैं। @ patrika . मामले में लगातार मिल रही शिकायतों पर राजस्व विभाग फिर सक्रियता दिखाते हुए शुक्रवार को एक बार फिर अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की। इस बार अवैध तरीके से मुरुम का खनन करते एक चैन माउंटेन मशीन और परिवहन कर रहे एक हाइवा को जब्त किया है।

ग्राम डुंडेरा नवागांव में सिंघानिया बिल्डर्स कर रहा था मुरुम चोरी
जानकारी अनुसार ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम डुंडेरा नवागांव में सिंघानिया बिल्डर्स द्वारा शासन के नियम-कायदे को ताक में रखकर चैन माउंटेन के माध्यम से मुरुम का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था। राजस्व विभाग गुंडरदेही को इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और छापामार कार्रवाई करते हुए एक चैन माउंटेन मशीन और एक हाइवा को जब्त किया गया। बता दें कि यह मुरुम खनन सिंघानिया बिल्डर्स द्वारा अर्जुन्दा-बालोद मार्ग में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के लिए किया जा रहा था।

सड़क निर्माण में लगा रहा था अवैध मुरुम
सूत्रों के मुताबिक सड़क निर्माण के लिए सिंघानिया बिल्डर्स द्वारा लगातार ग्राम डुंडेरा, कुरदी, नवागांव सहित अन्य ग्रामों में अवैध रूप से मुरुम की खुदाई कराई जा रही है। इस पर ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में राजस्व विभाग के पार ग्रामीणों ने बात रही। उसके बाद टीम बनाकर नायब तहसीलदार प्रकाश सोनी ने पुलिस के साथ स्थल पहुंचकर अवैध खनन करते वाहनों को जब्त किया।

शिकायत पर मामले में कार्रवाई की गई
गुंडरदेही तहसीलदार प्रतिमा ठाकरे ने बताया शिकायत पर मामले में कार्रवाई की गई है। हाइवा का डीजल रास्ते में ही खत्म हो जाने के कारण अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। वाहनों को जब्त कर लिया गया है। मगर थाना नहीं लाया जा सका है। थाने में वाहनों के आते ही आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाएगा