छत्तीसगढ़ के इस कलक्टर ने शासन के बचा लिए 26 करोड़ रुपए, बिचौलियों ने चपत लगाने की कर ली थी तैयारी

Chhattisgarh collector: जिले के 28 सहकारी समितियों में करीब 28 करोड़ रुपए का धान खपाए जाने की थी योजना

रामानुजगंज. जिले के 28 सहकारी समितियों में करीब 26 करोड़ का धान (Paddy purchase) खपाए जाने की योजना थी। इसके लिए किसानों की जमीन का रकबा बिचौलियों द्वारा सहकारी समितियों एवं राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से बढ़ा दिया गया था। लेकिन कलक्टर संजीव कुमार झा के सख्त निर्देश के बाद 28 सहकारी समितियों के अंतर्गत अधिक चढ़ाए रकबे को रेकॉर्ड से काट दिया गया।

गौरतलब है कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले अंतर्गत 28 सहकारी समितियों में धान खरीदी (Paddy purchase) की जा रही है। इन समितियों में प्रशासन द्वारा 7 हजार 417 किसानों का पंजीयन किया गया है। इन किसानों के पास पूर्व में रकबा 15 हजार 712 हेक्टेयर था।

जांच के बाद पाया गया कि समिति द्वारा अधिक रकबा चढ़ाया गया है, जो बाद में कलक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर कम कर दिया गया। इसके बाद 12 हजार 908 हेक्टेयर संशोधित रकबा चढ़ाया गया। कलक्टर की सख्ती के बाद अब जिले में 2 हजार 803 हेक्टेयर रकबा कम हो गया है।

रेकॉर्ड में 2 हजार 803 हेक्टेयर अधिक चढ़ाए गए रकबे में 1 लाख 3 हजार 711 क्विंटल धान की बिक्री की जाती। इससे शासन को 25 करोड़ 92 लाख 77 हजार रुपए का भुगतान किसानों के नाम पर बिचौलियों को किया जाता। जिला प्रशासन की सजगता से २६ करोड़ रुपए के धान खपाए जाने की योजना विफल हो गई।

सबसे अधिक 1152 किसानों ने कराया है पंजीयन
भवरमाल में सबसे अधिक 1152 किसानों ने पंजीयन कराया है। जबकि सबसे कम कोदवा सहकारी समिति में किसानों ने पंजीयन कराया है। भंवरमाल सहकारी समिति में 1152 किसानों ने एवं सबसे कम कोदवा में 16 किसानों ने पंजीयन कराया है।

बिचौलियों पर लगाम लगाने सख्त है प्रशासन
समितियों में बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त है। विगत कई वर्षों से सहकारी समितियों में धान बेचने के लिए बिचौलिए सक्रिय रहते थे। वही बिचौलियों द्वारा ही रकबा बढ़वा कर धान को खपाया जाता था परंतु जिला प्रशासन की सख्ती से बिचौलियों पर लगाम लगी है।

कलक्टर खुद कर रहे हैं निगरानी
कलक्टर संजीव कुमार झा द्वारा जिले में धान खरीदी को लेकर लगातार सहकारी समितियों का निरीक्षण किया जा रहा है। कलक्टर द्वारा सभी समितियों में किसानों के लिए सभी व्यवस्थाए करने को कहा जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

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