
Sarv Adivasi samaj in Balrampur (Photo- Patrika)
बलरामपुर/राजपुर। प्रतापपुर से भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate case) मामले की गुरुवार को बलरामपुर कलेक्टोरेट में जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे। विधायक की ओर से अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने का समय मांगा गया। इस पर समिति ने अगली सुनवाई की तिथि 29 दिसंबर को निर्धारित की है। 27 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सर्व आदिवासी समाज के काफी संख्या में लोगों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया था, इसे देखते कलेक्टोरेट के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की गई है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। विधायक को सुनवाई का फिर अवसर दिए जाने से समाज के लोग नाराज हो गए और शाम को एनएच जाम कर प्रदर्शन किया।
जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate case) छानबीन समिति के सामने विधायक की ओर से अधिवक्ता उदय प्रकाश सिन्हा जबकि शिकायत कर्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय पेश हुए। दोनों ने अपने-अपने पक्ष रखे। इस पर समिति ने सुनवाई की अगली तिथि फिर बढ़ाते हुए 29 दिसंबर को नियत कर दी है।
इधर सुनवाई तिथि (MLA caste certificate case) के दिन बलरामपुर में आज भी भारी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के नेता, जनप्रतिनिधि व समाज के लोग पहुंचे थे। उन्हें बलरामपुर साप्ताहिक बाजार के पास ही रोका गया था।
सुनवाई की तिथि बढऩे की बात सुनकर समाज के लोगों ने साप्ताहिक बाजार के पास ही सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए। इधर किसी भी अनहोनी से निपटने पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
शाम करीब 4 बजे समाज के लोग उग्र हो गए और वे बेरिकेड तोडक़र कलेक्टोरेट जाने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें चांदो चौक के पास रोक लिया। फिर लोगों व पुलिस के बीच थोड़ी देर तक धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान बलरामपुर में चांदो चौक पर एनएच जाम कर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बार-बार विधायक को अवसर दिया जा रहा है।
विधायक की ओर से अधिवक्ता उदय प्रकाश सिन्हा जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हमनें विगत 3 पेशियों (MLA caste certificate case) में इस आशय की आपत्ति दर्ज कराई थी कि जिला स्तरीय छानबीन समिति को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उसका जवाब विपक्ष द्वारा दिया गया है। आगामी तर्क के लिए 29 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।
शिकायतकर्ता की ओर से छानबीन समिति के समक्ष अधिवक्ता संतोष पांडेय पेश हुए। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से समय मांगा गया है। 29 दिसंबर को अगली पेशी रखी गई है। जिस तरह से आज बलरामपुर में पुलिस बल तैनात किया गया है, इससे लगता है कि कहीं न कहीं मामला (MLA caste certificate case) सत्य है कि विधायक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता है।
अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह का कहना है कि बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश करने और बहस करने के लिए समय मांगा (MLA caste certificate case) गया है। 29 दिसंबर को पुन: आना पड़ेगा। आज भी हमारे अधिवक्ता ने यही कहा कि आप लगातार सुनवाई करिए।
जनता व समाज के लोग जानना चाह रहे हैं तथा सभी इस बात को समझ रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र में कहीं न कहीं त्रुटि है। छानबीन समिति को भी इसका भान हो चुका है। इस वजह से बचाव पक्ष को सारे दस्तावेजों को जमा करने कहा गया है।
Updated on:
11 Dec 2025 05:01 pm
Published on:
11 Dec 2025 04:27 pm
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