18 जुलाई 2026,
शनिवार
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सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
Balrampur News: बलरामपुर के किसानों के लिए राहत और आधुनिक खेती की दिशा में बड़ी पहल हुई है। कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। किसान 10 अगस्त की मध्यरात्रि तक आवेदन कर ड्रोन, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर समेत कई कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। विभाग ने समय रहते आवेदन करने की अपील की है।
बलरामपुर जिले में खेती को आधुनिक और कम लागत वाला बनाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत संचालित इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है। जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है।
उप कृषि निदेशक श्याम नारायण राम ने बताया कि जिले के पात्र किसान विभागीय पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वे अपने निकटतम जनसेवा केंद्र या कृषि विभाग के कार्यालय से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत किसानों को कई आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इनमें रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर टिलर, पावर वीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, लेजर लैंड लेवलर, किसान ड्रोन और कंबाइन हार्वेस्टर प्रमुख हैं। इसके अलावा ग्रामीण उद्यमियों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
वहीं, फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू (CRM) योजना भी लागू की गई है। इस योजना में बेलर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ रेक, जीरो टिल सीड ड्रिल, रीपर बाइंडर और सरफेस सीडर जैसे उपकरणों पर अनुदान मिलेगा।
कृषि विभाग का कहना है कि कृषि यंत्रीकरण अपनाने से किसानों की उत्पादन लागत कम होती है। समय व श्रम की बचत होती है। साथ ही फसल की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। जल्द से जल्द आवेदन कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारियां विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए किसान अपने विकास खंड के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
