पहले चुनाव, फिर लापरवाही से प्रधानमंत्री आवासों की मंजूरियां अटकी, खंडहर होने लगे अधूरे मकान

बांसवाड़ा. प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्वीकृतियां पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद अधिकारियों की उदासीनता के फेर में लटकी हुई हैं। मार्च में जिलेवार लक्ष्य आवंटन के बाद मई माह के अंत तक चुनाव में व्यस्त प्रशासनिक मशीनरी आवासों की समय पर स्वीकृतियां जारी नहीं कर पाई।

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31 जुलाई तक प्रदेश में मात्र 26 प्रतिशत आवासों की स्वीकृति दी गई है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से प्रथम किस्त भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा पूर्व में वर्षों में मंजूर आवासों की राशि भी लाभार्थियों के खातों में नही पहुंचने से कई आवास अधूरे है व लाभार्थी भटक रहे हैं।
लोकसभा चुनाव की मार्च में आचार संहिता लागू होने और मई में मतगणना तक की अवधि में प्रशासन के व्यस्त रहने का असर पहले आवासों की स्वीकृति पर पड़ा। इसके बाद उदासीनता बरती गई। इस कारण अधिकांश जिलों में न्यून स्वीकृतियां ही जारी हो पाई हैं, जबकि उच्च स्तर से स्वीकृति जारी करने और मनरेगा के अन्तर्गत मस्टररोल जारी कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे।
बार-बार पत्रों की अनदेखी
प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3.64 लाख आवासों का लक्ष्य है, लेकिन 31 जुलाई तक प्रदेश में 94 हजार 416 (25.94 प्रतिशत) स्वीकृतियां ही जारी हुई हैं। जबकि चुनाव के बाद 31 मई, 17 जून, एक जुलाई, 15 जुलाई को ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की ओर से बार-बार पत्र लिखकर योजना के क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिए गए। अब एक बार फिर विभाग ने 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि बांसवाड़ा सहित 11 जिलों में स्वीकृति जारी करने का प्रतिशत दस से भी कम है। बांसवाड़ा में 41054 के मुकाबले मात्र 3109 आवास (7.57 प्रतिशत) स्वीकृतियां जारी हुई हैं।
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एक सच यह भी : बगैर किस्त के अधूरे आशियाने
ठीकरिया. ग्राम पंचायत ठीकरिया में लाभार्थी कला पत्नी रमण डोडियार के 4 वर्ष पहले आवास मंजूर हुआ था। अब तक पूरी किस्त खाते में जमा नही हुई है। दो वर्षों से मकान अधूरा है। बरसात में आशियाना अधूरा होने से परेशानी भी हो रही है। उसने बताया कि तीसरी किस्त का इंतजार है। राशि मिलने पर ही काम संभव हैं। ऐसे ही हाल पूर्व के वर्षों में मंजूर कई आवासों के हैं।