मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह: जनप्रतिनिधि अधिकारी करेंगे निर्धन कन्याओं का कन्यादान, 18, 19 नहीं अब नवंबर के अंतिम सप्ताह में होंगे

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वर्ष जिले में निर्धन कन्याओं के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह योगी सरकार अपने खर्च पर करायेगी।

बरेली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वर्ष जिले में निर्धन कन्याओं के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह योगी सरकार अपने खर्च पर करायेगी।

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु गठित जनपद स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार बरेली में की गयी। जिसमें जनपद के जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारीगण तथा नगरीय निकायों से अधिशासी अधिकारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष प्राथमिकता वाली योजना है। जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से आवेदकों द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्रों की टीम बनाकर गहनता से जांच करायी जाये। एक भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न दिलाया जाये और पात्रों को योजना से लाभान्वित कराने में विशेष बल दिया जाये। जनपद को इस वित्तीय वर्ष में 910 युगलों का विवाह सम्पन्न कराया जाना है। जिसका विकासखण्डवार एवं नगरीय निकायवार लक्ष्य पूर्व में ही आंवटित किया जा चुका है। लक्ष्य के सापेक्ष पात्रों का चयन करने में विशेष सावधानी बरती जाये। जिन ग्राम पंचायतों में 05 या उससे अधिक आवेदन पत्र हैं। उनमें दोहरी जांच अवश्य करायी जाये।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में करीब 910 निर्धन परिवार की बेटियों के विवाह कराने का लक्ष्य है। 10 नवंबर 2025 तक योजना के लिए 1775 आवेदन प्राप्त हुये हैं। इनमें से 702 में से 181 पात्र और 521 अपात्र पाए गए हैं। इसके अलावा 15 विकास खंडों से 1073 आवेदन जांच के लिए लंबित हैं। इनकी सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। पात्र पाए जाने वाले जोड़ों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नवंबर के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में दूल्हा और दुल्हन की उपस्थिति आधार कार्ड के माध्यम से बायोमीट्रिक सत्यापन से होगी। अतः समाज कल्याण विभाग ने सभी आवेदकों से कहा है कि वे अपने आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट, चेहरा और आंखों का डेटा अपडेट करा लें, ताकि समारोह के दिन कोई तकनीकी समस्या न हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये का सरकारी व्यय निर्धारित है। इसमें 60 हजार रुपये दुल्हन के बैंक खाते में ट्रांसफर, 25 हजार रुपये के उपहार और 15 हजार रुपये अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम की नई तिथि नवंबर के अंतिम सप्ताह में तय की जाएगी। योजना के नियमों की पूरी जानकारी न होने के कारण भूलवश कई अपात्र आवेदन आ गए थे। फिलहाल सभी आवेदनों की जांच प्रक्रिया तेज की गई है ताकि पात्र जोड़ों का विवाह समय से कराया जा सके।

उन्होंने बताया कि आलमपुर जाफराबाद में 31, बहेड़ी में 78, भदपुरा में 96, भोजीपुरा में 85, भुता में 163, बिथरी चैनपुर में 51, फरीदपुर में 8, फतेहगंज पश्चिमी में 88, क्यारा में 39, मझगवां में 41, मीरगंज में 26, नवाबगंज में 41, रामनगर में 79, रिक्षा में 103 और शेरगढ़ में 144 आवेदन जांच के लिए लंबित हैं। 181 पात्र आवेदनों की सूची जिला मुख्यालय आ चुकी है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारीगण उपस्थित रहे।