परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अब चिपयुक्त स्मार्ट कार्ड की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। मार्च से प्रिंटिंग का कार्य फिर से शुरू होगा, जिससे लंबित लाइसेंस अप्रैल में जारी होने लगेंगे। हालांकि चार महीनों से स्मार्ट डीएल जारी नहीं हो रहे हैं, फिर भी परिवहन विभाग ने लाइसेंस निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखा है। इस वजह से लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विभाग के अनुसार, ढाई हजार आवेदनों का डेटा लखनऊ भेजा जा चुका है, लेकिन चिप की अनुपलब्धता के कारण प्रिंटिंग नहीं हो सकी।