सांसद इकरा हसन ने कहा, इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई थी और अब इस प्रथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। नफरत की जो राजनीति बोई जा रही है, उसके तहत ये एक्शन हो रहे हैं। सांसद ने कहा, यह कार्रवाई गैर-कांस्टीट्यूशनल है, कांस्टीट्यूशन में इन चीजों की कोई जगह नहीं है। हम सबको सुनवाई का मौका दिया गया है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से लेकिन सरकारें जो हैं, आज तानाशाही पर उतर आई हैं।