9 दिसंबर 2025,
मंगलवार
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भरतपुर. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रमेश चंद मीणा ( minister ramesh chand meena ) ने रविवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ( food security scheme ) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि समस्त कमजोर एवं पिछडे वर्ग के पात्र व्यक्तियों को उनका वास्तविक हक मिले।
चेतावनी देते हुए कही ये बात ( food security scheme in rajasthan )
मीणा ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करें तथा सात दिवस में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़े गए पात्र व्यक्तियों की रिपोर्ट भिजवायें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एनएफएसए के लम्बित प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कर आमजन को योजना से लाभान्वित कराएं और चेतावनी देते हुये कहा कि लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देश अतिरिक्त जिला कलक्टर को दिए।
निरस्त आवेदनोें पर एक बार पुनः हो विचार
इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं का व्यापाक प्रचार प्रसार कर शिविरों के माध्यम से वंचित पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़कर लाभान्वित कराएं साथ ही निरस्त आवेदनोें पर एक बार पुनः विचार कर आक्षेपों की पूर्ति कराकर पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़ने का भी प्रयास करें।
अपात्रों को लेकर दिखाई सख्ती ( Food security scheme misuse )
उन्होंने निर्देश दिये कि उचित मूल्य की दुकानों ( ration shops ) का निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समय पर निरीक्षण करें, उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि राजकीय या सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिकों के नाम एनएफएसए की सूची में पाये जाने पर उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाये।
यह भी रहे मौजूद
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन नरेश कुमार मालव, नगर निगम आयुक्त नीलमा तक्षक , जिला रसद अधिकारी बीएल मीणा सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, रसद विभाग के प्रर्वतन अधिकारी, प्रर्वतन निरीक्षक एवं नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी उपस्थित थे। ( प्रतीकात्मक तस्वीर )
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