BSP Officer Transfer: BSP प्रबंधन का बड़ा प्रशासनिक फैसला, कई जीएम समेत 28 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

BSP Officer Transfer: भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 अधिकारियों का तबादला किया है। कई जीएम स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

BSP Officer Transfer: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) प्रबंधन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 अधिकारियों का तबादला किया है। लंबे समय से एक ही विभाग में कार्यरत अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रबंधन के इस कदम को कार्यप्रणाली में संतुलन और प्रशासनिक कसावट से जोड़कर देखा जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार जीएम सुपर्णा और जीएम आर रंजनी का तबादला टीएसडी में किया गया है, जबकि जीएम एमके साहू को एमएम विभाग भेजा गया है। जीएम विकास चंद्रा को टीएसडी और जीएम राजीव कुमार को एचआरआईआर विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है।

BSP Officer Transfer: कई डीजीएम और एजीएम भी बदले गए

डीजीएम विक्रांत शरण, सुनील क्षीरसागर और किशोर कुमार झा को टीएसडी भेजा गया है। वहीं डीजीएम राघवेंद्र कुमार गर्ग को एलएंडए, सुरजीत मलिक को एचआर-वेलफेयर तथा गजेंद्र सिंह चौहान को टीईडी सिविल में पदस्थ किया गया है।

एजीएम स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं। अजय कुमार साहू को पावर सिस्टम, जेपी खान और सरोज कुमार झा को प्रोजेक्ट, जबकि वीके भोंडेकर को पीएंडबीएस विभाग में भेजा गया है। कई डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर स्तर के अधिकारियों को भी नए विभागों में पदस्थ किया गया है।

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अधिकारी-कर्मचारियों के अब नहीं होंगे तबादले

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेशभर में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। यह निर्णय विशेष रूप से उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा, जो आगामी जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक जनगणना 2027 का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक इन कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। इस कदम को प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है, जो भारत की 16वीं जनगणना होगी। इसी क्रम में भारत के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में 1 से 30 मई तक सर्वेयर घर-घर जाकर नागरिकों से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक अमले को विशेष प्रशिक्षण और जिम्मेदारियां दी गई हैं।