सरकारी आवासों के कब्जाधारी किए जाएंगे बेदखल, युवा महापौर ने बनाया प्लॉन

अलग-अलग योजनाओं के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बने आवासों के कब्जाधारियों के खिलाफ निगम प्रशासन बेदखली अभियान चलाएगा।

भिलाई. अलग-अलग योजनाओं के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बने आवासों के कब्जाधारियों के खिलाफ निगम प्रशासन बेदखली अभियान चलाएगा। शासन के निर्देश के अनुसार पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित किया जाएगा। बुधवार को महापौर देवेन्द्र यादव ने योजना अधिकारी मूर्ति शर्मा साथ नेहरू नगर स्थित रैश्ने आवास का जायजा लिया।

महापौर ने कहा डोर टू डोर करो सर्वे
महापौर देवेंद्र यादवन ने टीम को डोर टू डोर सर्वे कर रहवासियों का भौतिक सत्यापन करने कहा। पात्र और कब्जेधारियों का नाम, मकान नंबर, सहित सूची बनाने के निर्देश दिए। महापौर ने योजना अधिकारी से आईएचएसडीपी, रैश्ने, अटल आवास का सर्वे को जल्द पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

270 आवासों का भौतिक सत्यापन करने की जानकारी दी

निरीक्षण के दौरान महापौर ने अवैध कब्जाधारी और किराएदार को खाली कराने के बाद आवास का मरम्मत कराने के निर्देश दिए। मरम्मत कार्य पर निगम पर ज्यादा आर्थिक भार न पड़े। इस बात भी ध्यान रखने कहा। पात्र और जरूरतमंद की सूची बनाकर नियमानुसार आवंटन की प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं टीम ने महापौर को अब तक २७० आवासों का भौतिक सत्यापन करने की जानकारी दी।

आयुक्त ने इन बिन्दुओं पर मांगा जांच प्रतिवेदन
- आदेश के मुताबिक टीम आवास में रहने वाला परिवार मूल आवंटी है तो किस्त की राशि जमा कर रहे हैं या नहीं?
- यदि जमा कर रहे हैं तो अब तक कितनी राशि जमा हो गई है?
- किराए पर रह रहे हंै तो कब से रह रहे हैं? किसे व कितना किराया देते हैं?

22 स्थानों है 3828 आवास
२२ स्थानों पर 38 28 आवास है। इसमें से 3517 आवास आबंटित किए जा चुके हैं। जिनमें आईएचएसडीपी 116 8 आवास , वाम्बे योजना के अंतर्गत 196 0, अटल आवास योजना 300 और रैश्ने आवास ४०० मकान शामिल है। इनमें से ज्यादातर आवास में अवैध कब्जेधारी बिना किसी अनुमति के रह रहे हैं। ऐसे में सर्वे के माध्यम से जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने पहल की जा रही है।