इस पहल के बाद सामान्य डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों को रिसर्च जर्नल्स के लिए महंगी सब्सिक्रिप्शन फीस नहीं चुकानी पड़ेगी, जिससे विश्वविद्यालयाें का बजट प्रभावित नहीं होगा। वर्तमान में प्रदेश में 14 निजी और शासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं, जिनमें करीब 8 हजार रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी के लिए रिसोर्स इकट्टा करने इधर-उधर के जर्नल्स का रेफरेंस लिया करते हैं।