किया था नोटिस जारी
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वर्ष 2001 में भोरमदेव अभ्यारण्य बनाया गया। वन्यजीवों की आवाजाही को देखते हुए वर्ष 2007 में इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रस्ताव को रद्द करने के कारण उन्होंने 1 जुन 2018 को एनटीसीए को जरूरी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, इसके बाद एनटीसीए ने 7 जून 2018 को मुख्य वन्यजीव संरक्षक को नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सहित अन्य को नोटिस जारी किया था।